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छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूल 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी! 2027-28 से लागू हो सकता है नया मॉडल

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छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों के संचालन को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के पांचों संभागों के 207 शासकीय स्कूलों को 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं और प्रबंधन को सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ओएमटी आधारित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा। प्रस्तावित व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू हो सकती है।

लीज की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि संबंधित संस्था का कामकाज संतोषजनक रहता है और वह अवधि बढ़ाने की इच्छा जताती है, तो अधिकतम 10 वर्ष का अतिरिक्त विस्तार दिया जा सकेगा। हालांकि, स्कूलों का मालिकाना हक पूरी तरह सरकार के पास ही रहेगा।

पांच संभागों के 207 स्कूलों का हुआ चयन

प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश के पांच संभागों के 207 सरकारी विद्यालयों को शामिल किया गया है। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल हैं।

सरकार का उद्देश्य इन स्कूलों में सीबीएसई मानकों के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध कराना और मौजूदा सरकारी भवनों का बेहतर उपयोग करना है।

इस योजना का मसौदा लगभग तैयार बताया जा रहा है। अंतिम मंजूरी और औपचारिक सहमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार को किसी भी तरह की गड़बड़ी या निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिलने पर लीज समाप्त करने का अधिकार रहेगा।

पांच डोमेन और 17 बिंदुओं से होगी निगरानी

निजी संस्थाओं को सौंपे जाने वाले स्कूलों की निगरानी के लिए पांच डोमेन तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही मूल्यांकन के लिए 17 अलग-अलग बिंदु निर्धारित किए गए हैं।

इन 17 बिंदुओं के आधार पर संस्था या एनजीओ के कामकाज की समीक्षा होगी। इसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। स्कूलों की निगरानी में ऑनलाइन व्यवस्था का भी अधिकतम उपयोग किया जाएगा, ताकि संचालन और शैक्षणिक गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके।

क्या है OMT मॉडल?

OMT यानी ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण) पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का एक मॉडल है।

इस व्यवस्था में सरकार अपनी मौजूदा संपत्ति को निश्चित अवधि के लिए निजी संस्था को सौंपती है। संबंधित संस्था उस संपत्ति का संचालन और रखरखाव करती है। निर्धारित अवधि पूरी होने पर संपत्ति का नियंत्रण सरकार के पास ही रहता है।

पुराने विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी मुफ्त, नए प्रवेश की फीस संस्था तय करेगी

प्रस्तावित व्यवस्था में पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। वर्तमान विद्यार्थियों की शिक्षा जारी रखने के लिए सरकार आरटीई की निर्धारित दरों के अनुसार संबंधित संस्था को भुगतान करेगी। इससे पहले से प्रवेश प्राप्त बच्चों की पढ़ाई निशुल्क जारी रहेगी।

हालांकि, नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस लीज पर स्कूल का संचालन करने वाली संस्था तय करेगी।

इस प्रस्तावित बदलाव से छत्तीसगढ़ की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में निजी संस्थाओं की भूमिका बढ़ने वाली है। अब सबसे अहम सवाल यह होगा कि निजी प्रबंधन के हाथों में स्कूलों का संचालन जाने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता, फीस और गरीब परिवारों के बच्चों की पहुंच पर इसका क्या असर पड़ता है।

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