रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और विकासखंड स्तर के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रदेश के 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर संचालित करने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी या अनुभवी शैक्षणिक संस्था को दी जाएगी, जबकि जमीन, भवन और अन्य संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को अंग्रेजी माध्यम, सीबीएसई आधारित और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है और किसी संस्था को संचालन की जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है।
207 स्कूलों की व्यवस्था बदलने की तैयारी
प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट स्कूलों को PPP मॉडल में शामिल किया जाएगा। इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि अनुभवी शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षक, बेहतर शैक्षणिक प्रबंधन और सीबीएसई के अनुरूप पढ़ाई की व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इससे ग्रामीण और विकासखंड मुख्यालयों के विद्यार्थियों को भी बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे।
30 साल तक संचालन, जरूरत पर 10 साल का विस्तार
इन विद्यालयों को ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) मॉडल के तहत संचालित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत चयनित संस्था को 30 साल तक स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। संस्था के प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 साल का अतिरिक्त कार्यकाल भी प्रस्तावित है।
हालांकि स्कूलों की जमीन, भवन और अन्य संपत्तियां सरकार के स्वामित्व में ही रहेंगी। विद्यालयों का नाम भी इग्नाइट ही रखा जाएगा। अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद सभी संपत्तियां बिना किसी मुआवजे के शासन को वापस मिलेंगी।
मौजूदा विद्यार्थियों को पूरी पढ़ाई मुफ्त
सरकार के प्रस्ताव में वर्तमान विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। इन स्कूलों में पहले से पढ़ रहे बच्चों को उनकी उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा RTE अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के लिए अतिरिक्त मुफ्त सीटों का प्रावधान भी प्रस्तावित है।
ज्यादा मुफ्त सीट देने वाली संस्था को प्राथमिकता
संचालनकर्ता संस्था के चयन में यह भी देखा जाएगा कि वह कितनी अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। अधिक मुफ्त सीटों का प्रस्ताव देने वाली संस्था को प्राथमिकता मिल सकती है।
यदि कोई संस्था पात्र बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करती है या उनसे अनुचित शुल्क वसूलती है, तो प्रस्ताव के अनुसार वसूली गई राशि का पांच गुना जुर्माना और प्रत्येक मामले में एक लाख रुपए की अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकती है।
फीस पर रहेगा नियंत्रण, मनमानी नहीं चलेगी
PPP मॉडल के तहत खुली सीटों पर फीस निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इससे संचालनकर्ता संस्था को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी।
संस्था का चयन खुली और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। फिलहाल निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और संचालनकर्ता संस्था का चयन भी बाकी है।
सरकारी शिक्षकों की सेवा सुरक्षित
प्रस्ताव के मुताबिक, वर्तमान में स्कूलों में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारी सरकारी सेवक ही बने रहेंगे। उनकी सेवा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा और पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी।
दूसरी ओर, स्कूल संचालन, शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ के वेतन, रखरखाव, फर्नीचर, उपकरणों और आवश्यक सुविधाओं के उन्नयन का खर्च संचालनकर्ता संस्था को उठाना होगा। सरकार के अनुसार, इस व्यवस्था से नया पूंजीगत व्यय शासन पर नहीं आएगा।
खराब प्रदर्शन पर जुर्माना, लगातार लापरवाही पर अनुबंध खत्म
स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तावित है। इसमें पांच प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) के आधार पर शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और विद्यार्थियों के स्कूल में बने रहने जैसे पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
हर साल SCERT या स्वतंत्र एजेंसी से अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा। इसके साथ परफॉर्मेंस रिव्यू कमेटी भी स्कूलों के कामकाज की नियमित समीक्षा करेगी।
मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से कम अंक मिलने पर संस्था पर शास्ति लगाई जा सकती है। लगातार दो वर्षों तक खराब प्रदर्शन होने पर अनुबंध समाप्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है। यदि संस्था शैक्षणिक सत्र के बीच ही स्कूल संचालन छोड़ती है, तो उसकी बैंक गारंटी राजसात की जा सकती है।
DAV मॉडल स्कूलों के अनुभव से मिली प्रेरणा
छत्तीसगढ़ में PPP मॉडल पर स्कूल संचालन का अनुभव पहले से मौजूद है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से DAV संस्था को सौंपा गया था।
उस समय इन विद्यालयों में 17 हजार 722 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 38 हजार 318 हो गई है। यानी लगभग दस वर्षों में छात्र संख्या दोगुने से अधिक हो गई।
पहले इन स्कूलों में छठवीं से दसवीं और ग्यारहवीं तक पढ़ाई होती थी। वर्तमान में सभी 72 स्कूलों में नर्सरी से बारहवीं तक सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है।
इनमें 59 विद्यालय स्वतंत्र PPP मॉडल पर संचालित हैं, जबकि बस्तर संभाग के 13 स्कूल शासकीय सहयोग से चल रहे हैं। DAV मॉडल स्कूलों में RTE के 25 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त शासन के आठ प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क कोटे के तहत भी वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर मिला है।
ग्रामीण शिक्षा को आधुनिक बनाने की कवायद
207 इग्नाइट स्कूलों को PPP मॉडल पर संचालित करने का प्रस्ताव ग्रामीण और विकासखंड स्तर के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक वातावरण और सीबीएसई मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
हालांकि प्रस्ताव अभी शासन की मंजूरी के इंतजार में है। मंजूरी मिलने के बाद निविदा प्रक्रिया, संस्था चयन और अनुबंध की शर्तों के आधार पर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।