मोहला – छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के सोमाटोला धान खरीदी केंद्र से कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि महाराष्ट्र में निवासरत एक व्यक्ति के नाम पर धान का पंजीयन कराकर 110 कट्टा धान की बिक्री की गई, जबकि संबंधित खेत में वास्तविक खेती और बोआई नहीं होने का दावा किया जा रहा है। इस मामले ने धान खरीदी केंद्र की सत्यापन प्रक्रिया के साथ-साथ समिति प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
दूसरे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के नाम पर धान बिक्री का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, सोमाटोला धान खरीदी केंद्र में ललित साहू पिता जागेश्वर साहू के नाम पर पंजीयन, गिरदावरी, रकबा और टोकन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर धान की खरीदी की गई। आरोप है कि संबंधित व्यक्ति महाराष्ट्र में निवासरत है और जिस खेत के आधार पर धान बिक्री दिखाई गई, वहां खेती-बोआई नहीं की गई थी। मामले में दनगढ़ निवासी पूर्व सरपंच और सरपंच पति धरमपाल अमिला की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें किसान ललित साहू के रूप में प्रस्तुत कर सरकारी धान खरीदी योजना का लाभार्थी बताया गया। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
110 कट्टा धान की खरीदी, दस्तावेजों पर उठे सवाल
हरिभूमि को मिली जानकारी के मुताबिक, ललित साहू के नाम पर पंजीयन रिकॉर्ड, गिरदावरी, रकबा, टोकन पर्ची और भुगतान से संबंधित दस्तावेज तैयार किए गए। रिकॉर्ड के अनुसार, उनके नाम पर 110 कट्टा धान की खरीदी हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि संबंधित किसान के नाम पर पंजीयन किन दस्तावेजों और सत्यापन के आधार पर किया गया? खेत में फसल की वास्तविक स्थिति किसने जांची? धान खरीदी केंद्र तक उपज कौन लेकर पहुंचा और खरीदी के दौरान किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? यदि संबंधित व्यक्ति दूसरे प्रदेश में रह रहा था, तो उसकी खेती और उपज की पुष्टि किस स्तर पर की गई?
जिला प्रशासन के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रसारित हुआ धन्यवाद वीडियो
इस मामले का एक और पहलू चर्चा में है। आरोप है कि सरपंच पति धरमपाल अमिला को किसान ललित साहू के रूप में प्रस्तुत करते हुए शासन और मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताने वाला वीडियो तैयार किया गया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जिला प्रशासन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रसारित किया गया।
समिति प्रबंधन और अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में
पूरे प्रकरण में समिति प्रबंधक पुनीत देशमुख, उप पंजीयक आरके झा और नोडल अधिकारी श्यामलाल ठाकुर की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, इन अधिकारियों की संलिप्तता अभी प्रमाणित नहीं हुई है। निष्पक्ष जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि पंजीयन, गिरदावरी सत्यापन, टोकन जारी करने, धान तौलने और भुगतान की प्रक्रिया में किस स्तर पर जिम्मेदारी निभाई गई।
जांच और कार्रवाई का इंतजार
सोमाटोला धान खरीदी केंद्र से सामने आए इस मामले ने सरकारी खरीदी व्यवस्था की निगरानी और सत्यापन प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन पंजीयन से लेकर भुगतान तक के दस्तावेजों की जांच कराता है या नहीं। साथ ही, सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रसारित वीडियो की सत्यता और उसे जारी करने की प्रक्रिया की भी जांच आवश्यक है।