UPI Payment Update: यूपीआई से भुगतान करने वाले कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की स्टीयरिंग कमेटी ने बड़े मर्चेंट और कारोबारियों के बीच होने वाले लेनदेन पर प्रस्तावित शुल्क में बदलाव की सिफारिश की है। इसके तहत बड़े B2B ट्रांजैक्शन पर पहले प्रस्तावित अधिकतम 300 रुपये के शुल्क की जगह केवल 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लगाने का प्रस्ताव है। हालांकि, नए नियमों के लागू होने की तारीख अभी तय नहीं है और इसके 2027 के विधानसभा चुनावों के बाद लागू होने की संभावना जताई जा रही है।
₹300 की जगह सिर्फ ₹5 शुल्क का प्रस्ताव
सितंबर में जारी प्रारंभिक ड्राफ्ट में 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का प्रस्ताव था, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये निर्धारित की गई थी।
इस प्रस्ताव को लेकर थोक कारोबारियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और व्यापारिक संगठनों में चिंता जताई गई थी। अब NPCI की स्टीयरिंग कमेटी ने बड़े मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) यानी एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के बीच होने वाले लेनदेन पर 5 रुपये का फ्लैट चार्ज रखने का प्रस्ताव दिया है। इससे बड़े कारोबारी भुगतान करने वालों को पहले प्रस्तावित शुल्क की तुलना में काफी राहत मिल सकती है।
आम लोगों के लिए UPI पेमेंट पूरी तरह मुफ्त
प्रस्तावित बदलावों के बावजूद आम लोगों के बीच होने वाले बैंक खाते से बैंक खाते के भुगतान यानी P2P ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को UPI के माध्यम से पैसे भेजता है, तो यह सुविधा पहले की तरह मुफ्त बनी रहेगी। यानी आम यूजर्स के रोजमर्रा के डिजिटल भुगतान पर इस प्रस्ताव का कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
छोटे दुकानदारों को भी राहत
छोटे व्यापारियों को प्रस्तावित शुल्क से बाहर रखने की व्यवस्था की गई है। 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट और UPI QR कोड के माध्यम से निर्धारित सीमा तक भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे दुकानदारों को शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।
बताया जा रहा है कि करीब 96 प्रतिशत मर्चेंट पेमेंट इस प्रस्तावित शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे। इससे छोटे दुकानदारों और आम ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका कम होगी।
रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और पेट्रोल पंप पर भी प्रस्तावित ₹5 शुल्क
प्रस्ताव के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के कुछ विशेष मर्चेंट भुगतान पर 5 रुपये का फ्लैट चार्ज लगाया जा सकता है। इसमें रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और पेट्रोल पंप जैसे क्षेत्रों में होने वाले भुगतान शामिल हो सकते हैं।
हालांकि, शुल्क का अंतिम दायरा और नियम NPCI तथा संबंधित नियामकीय और सरकारी स्तर पर मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे।
2027 के चुनावों के बाद लागू हो सकते हैं नियम
डिजिटल पेमेंट सिस्टम को संचालित करने, तकनीकी ढांचे को मजबूत बनाने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैंकों तथा भुगतान कंपनियों को लगातार खर्च करना पड़ता है। ऐसे में शुल्क व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हुई है।
लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था के लागू होने की तारीख आगे बढ़ सकती है।
फिलहाल प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय और लागू होने की तारीख का इंतजार है। इसलिए आम UPI यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है—व्यक्तिगत बैंक खाते से व्यक्ति के खाते में पैसे भेजने की सुविधा मुफ्त ही रहने की बात प्रस्ताव में स्पष्ट है।