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मैरी कॉम को मानहानि मामले में साकेत कोर्ट का नोटिस, पूर्व पति ने लगाए आरोप

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भारत की दिग्गज मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उनके पूर्व पति करोंग ओंखोलेर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में प्री-समनिंग नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2026 को होगी।

टीवी इंटरव्यू में दिए बयान बने विवाद की वजह

करोंग ओंखोलेर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि मैरी कॉम ने 11 जनवरी 2026 को प्रसारित एक टीवी इंटरव्यू में उनके खिलाफ कई कथित तौर पर गलत और मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं।

शिकायत के मुताबिक, इन बयानों में उन्हें बेईमान, बेवफा, बेरोजगार और मैरी कॉम पर आर्थिक रूप से निर्भर व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था। ओंखोलेर का दावा है कि इन टिप्पणियों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को नुकसान पहुंचा।

बैंक खातों और बच्चों की जिम्मेदारी को लेकर भी आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि मैरी कॉम ने अपने पूर्व पति पर बैंक खातों से पैसों के कथित गलत इस्तेमाल और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां नहीं निभाने जैसे आरोप लगाए थे।

करोंग ओंखोलेर ने इन दावों को गलत बताते हुए कहा है कि इससे एक पति और पिता के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है।

कोर्ट में दर्ज हुए बयान

जानकारी के अनुसार, साकेत कोर्ट में शिकायतकर्ता सहित तीन लोगों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) शिवम गुप्ता ने मैरी कॉम को प्री-समनिंग नोटिस जारी किया।

शिकायतकर्ता के वकील आकाश कृष्णा के मुताबिक, अदालत में प्री-समनिंग साक्ष्य की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीवी इंटरव्यू में दिए गए बयानों से उनके मुवक्किल की भावनाओं, करियर और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

मैरी कॉम के खेल करियर को समर्थन देने का दावा

करोंग ओंखोलेर ने शिकायत में मैरी कॉम के उन कथित दावों को भी गलत बताया है, जिनमें उन्हें बेरोजगार और उनकी कमाई पर निर्भर बताया गया था। उनका कहना है कि उन्होंने अपने करियर और पेशेवर अवसरों का त्याग कर मैरी कॉम के खेल करियर को समर्थन दिया और परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं।

दोनों की शादी 12 मार्च 2005 को हुई थी। वे फरीदाबाद में साथ रहते थे। दिसंबर 2023 में दोनों का वैवाहिक संबंध पारंपरिक रीति-रिवाजों के तहत समाप्त हो गया था।

अब इस मानहानि मामले में अदालत की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2026 को होगी।

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