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गरियाबंद के जंगल में कब्जा हटाने गई टीम पर हमला:TI समेत 4 घायल; 400 जवानों ने खदेड़ा, 10 साल में 1.25 लाख पेड़ काटे

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गरियाबंद के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के करका जंगल में सरकारी वनभूमि से कब्जा हटाने पहुंची वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया।

विरोध के दौरान हिंसक झड़प हो गई, जिसमें TI समेत चार लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।

बुधवार को 400 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इसमें महिला वनकर्मियों ने भी मोर्चा संभाला। टीम ने आग लगाने की कोशिश नाकाम कर दी और अतिक्रमणकारियों को मौके से खदेड़ दिया।

वन विभाग के सर्वे में सामने आया है कि पिछले 10 साल में 102.45 हेक्टेयर वनभूमि पर कब्जा किया गया। इस दौरान करीब 1.25 लाख पेड़ों को काटा गया या नुकसान पहुंचाया गया।

10 साल में 102.45 हेक्टेयर वनभूमि पर कब्जा

वन विभाग के मुताबिक, करका जंगल में पिछले करीब 10 साल में अतिक्रमण तेजी से बढ़ा है। साल 2016 में यहां करीब 22 हेक्टेयर वनभूमि पर कब्जा था।

जो 2026 तक बढ़कर 102.45 हेक्टेयर हो गया। पुराने सैटेलाइट चित्रों, इसरो की इमेजरी और जीपीएस आधारित ड्रोन सर्वे से इसका आकलन किया गया है।

विभागीय आकलन के अनुसार, इस दौरान करीब 1.25 लाख पेड़ों की कटाई की गई या उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। पेड़ों को सुखाने के लिए उनके तनों की छाल चारों तरफ से हटाने का तरीका भी अपनाया गया। इसे गर्डलिंग कहा जाता है।

कब्जा हटाने पहुंची टीम पर हमला, चार घायल

बुधवार को वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन के 400 से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी करका जंगल में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। यह कार्रवाई आरसीकन्हार रेंज में की गई।

इसी दौरान कब्जा हटाने का विरोध कर रहे लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। झड़प में खल्लारी थाना प्रभारी डडसेना, महिला वनरक्षक परमेश्वरी और ललिता के साथ सुरक्षा श्रमिक यज्ञ मालती घायल हो गईं। घटना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने खल्लारी थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई है।

डिप्टी डायरेक्टर ने की घटना की पुष्टि

उपनिदेशक वरुण जैन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अतिक्रमण के आरोप में श्यामलाल (55), देवलाल नेताम (40) और योगेश कुमार (28) को हिरासत में लिया गया है।

उनके खिलाफ वन्य अपराध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वन विभाग के अनुसार, अब तक अभियान के तहत 1 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वनभूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

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