देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने इन राज्यों में चुनावी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दल भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग दिसंबर 2026 के अंत या जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। हालांकि, तारीखों को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के दौरों के बाद चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारियों की तैनाती, कानून-व्यवस्था और मतदान केंद्रों से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर काम तेज हो गया है।
चार राज्यों में मार्च 2027 तक पूरा होगा विधानसभा का कार्यकाल
उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 तक पूरा होना है। ऐसे में इन चारों राज्यों में फरवरी और मार्च 2027 के दौरान विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है।
वहीं, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है। इसके बावजूद चुनाव आयोग की परंपरा और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए पांचों राज्यों के चुनाव कार्यक्रम आसपास की अवधि में घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि, चुनाव की वास्तविक तारीखें आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होंगी।
चुनाव आयोग की तैयारी, अधिकारियों के तबादलों पर जोर
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत उन अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के तबादलों की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, जो किसी जिले में तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात हैं।
इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि अधिकारियों को उनके गृह जिलों में चुनावी जिम्मेदारी न दी जाए। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं।
बोर्ड परीक्षाएं और कड़ाके की ठंड बन सकती हैं चुनौती
पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम तैयार करते समय चुनाव आयोग के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी रहेंगी।
1. CBSE और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने फरवरी 2027 से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने का कार्यक्रम घोषित किया है। वहीं, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं भी फरवरी में प्रस्तावित हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्रों, शिक्षकों और स्कूलों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चुनावी कार्यक्रम तैयार करना आयोग के लिए चुनौती हो सकता है।
2. ठंड, कोहरा और शीतलहर
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जनवरी-फरवरी के दौरान कड़ाके की ठंड, घना कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिलता है। ऐसे मौसम में चुनावी रैलियों, जनसभाओं, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और मतदाताओं की आवाजाही को सुचारु रखना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
चुनावी मैदान में राजनीतिक दलों ने बढ़ाई सक्रियता
चुनाव की आहट के साथ ही पांचों राज्यों में राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी दल अपनी सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, विपक्षी दल बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकारों को घेरने की रणनीति बना रहे हैं।
रैलियों, जनसभाओं, संगठनात्मक बैठकों और चुनावी समीक्षाओं का दौर भी तेज होने की संभावना है। आने वाले कुछ महीनों में इन पांचों राज्यों में राजनीतिक मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है।
फिलहाल सभी की नजरें चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं। दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम जारी होने की अटकलें सही साबित होती हैं या नहीं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।