भाई दूज के साथ ही त्योहारों का सीजन खत्म हो चुका है और अब डिजिटल पेमेंट करने वाले कारोबारियों की नजर UPI के संभावित नए नियमों पर है। चर्चा है कि ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI पेमेंट पर दुकानदारों को 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चुकाना पड़ सकता है।
इस प्रस्ताव के मुताबिक, यह शुल्क ग्राहक से नहीं बल्कि सीधे दुकानदार के खाते से काटा जाएगा। हालांकि, महीने में ₹1 लाख तक UPI कलेक्शन करने वाले छोटे व्यापारियों को इससे छूट देने की बात कही गई है।
बताया जा रहा है कि इस व्यवस्था को दिवाली तक टाल दिया गया था। अब त्योहारों का सीजन समाप्त होने के बाद इसके लागू होने की चर्चा फिर तेज हो गई है। हालांकि, इसे लागू नियम मानने से पहले NPCI और सरकार की आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि जरूरी है।
₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर कितना कटेगा चार्ज?
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, यदि ग्राहक किसी दुकानदार को ₹2,000 से अधिक का UPI भुगतान करता है, तो दुकानदार को ट्रांजैक्शन राशि का 0.4% MDR देना पड़ सकता है। इसके अलावा इस शुल्क पर 18% GST भी प्रस्तावित है।
उदाहरण से समझिए:
| UPI भुगतान | 0.4% MDR |
|---|---|
| ₹2,500 | ₹10 |
| ₹5,000 | ₹20 |
| ₹10,000 | ₹40 |
यानी ग्राहक जितनी बड़ी रकम का भुगतान करेगा, दुकानदार के खाते से उतना ही अधिक MDR कट सकता है।
₹75,000 से बड़े ट्रांजैक्शन पर ₹300 की अधिकतम सीमा
प्रस्ताव में बड़े भुगतान के लिए अधिकतम शुल्क की सीमा भी रखी गई है। ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर 0.4% की गणना के बजाय अधिकतम ₹300 MDR लेने की बात कही गई है। इस पर 18% GST अलग से लगेगा।
वहीं पेट्रोल पंप, रेलवे, बिल भुगतान, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और एजुकेशन जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर ₹5 की फ्लैट फीस प्रस्तावित बताई गई है।
छोटे दुकानदारों को मिल सकती है बड़ी राहत
प्रस्तावित नियमों में छोटे व्यापारियों को राहत देने की व्यवस्था भी शामिल है। जिन दुकानदारों का कुल मासिक UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, उनसे ₹2,000 से अधिक के भुगतान पर भी MDR नहीं लेने की बात कही गई है।
हालांकि, यदि कोई दुकानदार लगातार तीन महीने तक ₹1 लाख से अधिक का मासिक UPI कलेक्शन करता है, तो उसे बड़े मर्चेंट की श्रेणी में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।
बड़े व्यापारियों के लिए भी ₹2,000 या उससे कम के प्रत्येक UPI भुगतान को पूरी तरह मुफ्त रखने की बात कही गई है। यहां ₹2,000 की सीमा हर अलग-अलग ट्रांजैक्शन पर लागू होगी, न कि पूरे दिन की कुल बिक्री पर।
आखिर क्या होता है MDR?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है, जो किसी व्यापारी से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा उपलब्ध कराने के बदले लिया जाता है। यह राशि बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और संबंधित पेमेंट नेटवर्क की सेवाओं के लिए होती है।
प्रस्तावित व्यवस्था में यह शुल्क ग्राहक के बजाय दुकानदार को देना होगा।
क्रेडिट कार्ड पर सामान्यतः 1.5% से 2.5% और डेबिट कार्ड पर कुछ मामलों में 0.90% तक MDR लग सकता है। इसके मुकाबले प्रस्तावित 0.4% UPI शुल्क कम जरूर है, लेकिन अब तक मुफ्त डिजिटल भुगतान की आदत बना चुके व्यापारियों के लिए यह अतिरिक्त लागत होगी।
UPI के बड़े भुगतान से आता है ज्यादा पैसा
उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, कुल UPI ट्रांजैक्शन की संख्या में ₹2,000 से अधिक के भुगतान की हिस्सेदारी 5% से भी कम बताई जाती है। लेकिन कुल लेनदेन की रकम में इनका योगदान करीब 67% है।
यानी संख्या में कम होने के बावजूद बड़े UPI भुगतान के जरिए हर महीने लगभग ₹6 लाख करोड़ का लेनदेन होता है। इसी वजह से बड़े ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने का प्रस्ताव पेमेंट इंडस्ट्री के लिए अहम माना जा रहा है।
दिवाली तक क्यों टाला गया था फैसला?
त्योहारी सीजन में कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, गहने और दूसरे सामानों की खरीदारी बढ़ जाती है। इस दौरान दुकानों पर UPI के जरिए बड़ी संख्या में भुगतान होते हैं।
कारोबारी संगठनों को आशंका थी कि त्योहारों के बीच नया शुल्क लागू होने से व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और डिजिटल पेमेंट को लेकर असमंजस पैदा हो सकता है। इसी विरोध के बीच इस प्रस्ताव को दिवाली तक टालने की बात सामने आई थी।
इससे पहले देशभर में व्यापारियों और विपक्षी नेताओं ने संभावित MDR शुल्क का विरोध किया था। कुछ जगहों पर कारोबारियों ने अपने UPI QR कोड को काले कपड़े से ढककर प्रदर्शन भी किया था।
UPI को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिया था हजारों करोड़ का इंसेंटिव
भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इसके तहत 2024-25 तक करीब ₹8,276 करोड़ का इंसेंटिव दिए जाने का आंकड़ा बताया गया है।
जून 2026 तक देश में UPI यूजर्स की संख्या लगभग 55.5 करोड़ पहुंचने का दावा किया गया है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या UPI के बड़े भुगतान पर MDR शुल्क लागू होगा? अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो इसका सीधा असर बड़े दुकानदारों और कारोबारियों की डिजिटल पेमेंट लागत पर पड़ सकता है। वहीं ग्राहकों के लिए UPI भुगतान मुफ्त रहने की बात कही गई है।