रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा। छठवीं विधानसभा के 11वें सत्र में कुल चार बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और विपक्ष के सवालों पर सरकार को जवाब देना होगा। दूसरी ओर, विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है।
14 से 17 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र
छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र चार दिनों का होगा। इस दौरान सदन में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और विधायी कामकाज किया जाएगा।
- सत्र की शुरुआत: 14 दिसंबर 2026
- सत्र का समापन: 17 दिसंबर 2026
- कुल अवधि: 4 दिन
- कुल बैठकें: 4
सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर बहस होने की संभावना है। विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी सरकार को देने होंगे।
विधानसभा कर्मचारियों को NeVA की ट्रेनिंग
विधानसभा की कार्यप्रणाली को तकनीक आधारित बनाने के लिए 3 और 4 नवंबर को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी NeVA के विभिन्न मॉड्यूल और सुविधाओं की जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने एप्लीकेशन के इस्तेमाल की प्रक्रिया समझाई।
इस दौरान मुख्य रूप से तीन मॉड्यूल पर जानकारी दी गई:
- एडमिन मॉड्यूल: प्रशासनिक कार्यों और संबंधित प्रक्रियाओं के संचालन के लिए।
- प्रश्न मॉड्यूल: विधायकों के प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन भेजने के लिए।
- समिति मॉड्यूल: विधानसभा की समितियों से जुड़े कामकाज के लिए।
अब ऑनलाइन भेजे जा सकेंगे प्रश्न और दस्तावेज
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों-कर्मचारियों को बताया गया कि NeVA के माध्यम से प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन कैसे भेजी जाएंगी। इसके साथ ही विधानसभा से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने, सदन की कार्यवाही से संबंधित जानकारियां साझा करने और एप्लीकेशन की अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल का तरीका भी समझाया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा सचिवालय के साथ-साथ चिप्स और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हुए।
क्या है राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)?
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के कामकाज को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है।
NeVA के जरिए विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:
- विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल माध्यम से संचालित करना।
- विधायकों के प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
- विधायी दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन।
- कागज के इस्तेमाल को कम करना।
- सदन के कामकाज को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना।
क्या पूरा शीतकालीन सत्र होगा पेपरलेस?
छत्तीसगढ़ विधानसभा में NeVA के प्रशिक्षण को डिजिटल व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे आने वाले समय में सदन की कार्यवाही और विधायी प्रक्रियाओं में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ सकता है।
हालांकि, 14 से 17 दिसंबर तक आयोजित होने वाला पूरा शीतकालीन सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा या नहीं, इस बारे में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी सत्र में डिजिटल व्यवस्था किस स्तर तक लागू होती है।