शुक्रवार की शाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा एलान किया। उन्होंने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत को बढ़ा दिया है। इससे सरकार कर्मचारियों के बीच कुल 816 रुपए जारी करेगी। 16 अप्रैल को आचार संहिता की घोषणा होने जा रही है इससे पहले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर साय सरकार ने बड़ा एलान किया है।
CM विष्णुदेव साय ने कहा- मोदी की गारंटी में DA बढ़ने का भी निर्णय लिया था, आज यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके सातवें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं। यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगी।
CM ने बताया- इसके फल स्वरुप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगी और छठवें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी और 1 लाख 20 हजार पेंशनर है उनको फायदा मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को हर महीने 68 करोड रुपए, साल में 816 करोड रुपए का फायदा होगा। सातवें वेतनमान के एरियस की अंतिम किस्त का भी भुगतान किया जाएगा।
अनियमित कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी में एक वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थाई, संविदा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। वह वादा भी हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है । पांच सदस्य कमेटी रहेगी इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संगठनों से सदस्य इस कमेटी में लिए जाएंगे। इस समिति में प्रमुख सचिव विधि विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य के रूप में होंगे।
16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हड़ताल अवधि का वेतन भी इन कर्मचारियों को दिया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड रुपए का भार आएगा।
पिछली सरकार में मीडिया कर्मी उत्पीड़ित रहे हैं। कई मुकदमे चलाए गए उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थीं भाजपा के मीडिया विभाग ने पत्रकारों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था। हम घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्ष अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं जो पत्रकारों से जुड़े ऐसे मामलों की जांच करेगी और उचित न्याय दिया जाएगा।
हमनें जो कहा सो किया
मुख्यमंत्री ने कहा- हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी भी हुई है और 145 लाख मैट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वह भी 24 लाख 72000 से ज्यादा किसानों का उनके खाते में पहुंचाने का काम किए हैं।
महतारी वंदन योजना में 10 मार्च को 70 लाख 12000 से ज्यादा माता बहनों के खातों में 655 करोड रुपए दिए गए। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1000 के हिसाब से राशि जाएगी। पीएस0सी घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं । तेंदूपत्ता सीजन आ चुका है तो तेंदूपत्ता भी इस साल 5500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है।