देश के 11 राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान ने कई सवाल खड़े किए हैं। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में लोकसभा चुनाव 2019 में राष्ट्रीय औसत से कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया था।
अब इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में निर्वाचन आयेग मतदान प्रतिशत को बढ़ाने पर जोर दे रहा है।
लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तराखंड की पांच सीटों पर देश की कुल औसत से साढ़े पांच फीसदी कम मतदान हुआ था।
इस प्रदर्शन के चलते उत्तराखंड का नाम देश के ऐसे 11 राज्यों की फेहरिस्त में जुड़ गया है, जिनमें देश की तुलना में काफी कम मतदान हुआ।
कम मतदान वाले इन राज्यों में उत्तराखंड छठे पायदान पर रहा। बहरहाल आयोग ने इन सभी राज्यों को मतदान प्रतिशत बढ़ाने को कहा है। बीते दिनों नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग ने राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
आयोग की ओर से एक रिपोर्ट बैठक के दौरान साझा की गई। बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी कम था। आयोग ने बताया था कि उस चुनाव में देश में कुल 67.40 प्रतिशत मतदान हुआ था।
बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और झारखंड इस आंकड़े को छू नहीं सके। आयोग मतदातओं को मतदान करने के लिए जागरुकता पर जोर दे रहा है।
61.9 प्रतिशत हुआ था मतदान
2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर कुल मिलाकर 61.9 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। अल्मोड़ा में 52.31 प्रतिशत तो गढ़वाल सीट पर केवल 55.17 प्रतिशत लोगों ने ही वोट डाला। ऐसे में राज्य की औसत वोटिंग बेहद कम रही।
जम्मू-कश्मीर में 22 प्रतिशत से अधिक का अंतर
आयोग ने जिन 11 राज्यों को राष्ट्रीय औसत से कम वोटिंग वाले राज्यों की सूची में शामिल किया है उनमें सबसे खराब हालत जम्मू एंड कश्मीर की है। 2019 के लोस चुनाव में जम्मू-कश्मीर में केवल 45 प्रतिशत वोटिंग हुई। जो कि राष्ट्रीय औसत से 22.4 प्रतिशत कम रहा। इसी तरह कम वोटिंग के मामले में दूसरे स्थान पर बिहार तो तीसरे में उत्तर प्रदेश का रहा था।
2019 में देश की औसत से कम मतदान वाले राज्य
राज्य कुल मतदान (प्रतिशत में)
झारखंड 66.8
राजस्थान 66.3
पंजाब 65.9
गुजरात 64.5
तेलंगाना 62.8
उत्तराखंड 61.9
महाराष्ट्र 61.0
एनसीटी दिल्ली 60.6
उत्तर प्रदेश 59.2
बिहार 57.3
जम्मू एंड कश्मीर 45.0
सोर्स : निर्वाचन आयोग की वेबसाइट