रायपुर। छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों की नौकरी सरकारी होने जा रही है। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर सरकार ने समिति गठित कर दी है। पंचायत विभाग के सचिव को समिति का प्रमुख बनाया गया है। यह समिति 30 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदेश में लगभग 6000 पंचायत सचिव हैं। पंचायत दिवस के दिन सीएम विष्णुदेव साय ने पंचायत सचिवों के कार्यक्रम में उनके सरकारीकरण का वादा किया था। जारी आदेश के मुताबिक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में पंचायत विभाग की संचालक प्रियंका ऋषि महोबिया तथा सचिव और वित्त नियंत्रक मो. यूनूस को भी सदस्य बनाया गया है।
57 दिन हड़ताल पर थे सचिव
पंचायत सचिव इस मांग के लिए 57 दिनों तक हड़ताल पर थे। इस दौरान गांव के पंचायतों में होने वाले काम-काज ठप थे। भाजपा ने सभी से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो उनका शासकीयकरण किया जाएगा।