छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 15 हजार आवासों को मंजूरी दी है, जिससे इन परिवारों का घर का सपना अब जल्द ही पूरा होगा।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह कदम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत है। पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले 15,000 घर सिर्फ आवास नहीं होंगे, बल्कि यह इन परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बनेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के माध्यम से राज्य में शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा, और यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे सामाजिक समरसता और विकास के उद्देश्य भी साकार होंगे।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि इस योजना में उन परिवारों को शामिल किया जाएगा जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 और आवास प्लस 2018 की सूची में शामिल नहीं था। इन परिवारों के नाम 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
इसके साथ ही, जिले के एसपी और जिला पंचायत के सीईओ को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची प्रदान की जाएगी। जिला पंचायत इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन करेगी, और फिर कलेक्टर के माध्यम से इन परिवारों के लिए भूमि का चिन्हांकन किया जाएगा।