बुधवार को साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले कुछ प्रमुख विधेयकों और अनुपूरक बजट के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक खास है, क्योंकि विधानसभा सत्र के बाद निकाय चुनाव की घोषणा भी की जा सकती है।
पिछली कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर नियमों में बदलाव शामिल है। पहले 25 प्रतिशत आरक्षण था, जिसे बढ़ाकर अब ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा, चना उपार्जन के लिए नागरिक आपूर्ति निगम से ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि राज्य को हर माह 6046 टन और सालभर में 72 हजार 52 टन चने की आवश्यकता होती है।
इसके साथ ही, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 के तहत, पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश करने पर उद्योगों की तरह अनुदान, छूट और रियायतें प्रदान की जाएंगी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से प्रदेश में एडवेंचर, वाटर पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म जैसी नई परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में निजी निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा। यह कदम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं के विकास में सहायक होगा।