मुंबई में इन्वेस्टर कनेक्ट मीट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ को 6000 करोड़ के निवेश का प्रपोजल मिला है। सरकार का दावा है कि नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक उन्हें 1 लाख करोड़ का निवेश मिल चुका है। इन्वेस्टर मीट में अमेरिका के कांउसलेट जनरल माइक हैंकी ने CM विष्णुदेव साय से हिंदी में बातचीत की। इस दौरान कांउसलेट हैंकी ने पूछा कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। CM साय ने कहा कि थोड़ा बहुत बोलता हूं, ज्यादातर हिंदी में बात करता हूं। मुस्कुराकर हैंकी ने बताया कि मैंने रायपुर देखा है। बचपन में मैं तमिलनाडु में पढ़ा हूं। दिल्ली में काफी समय काम किया है। इस वजह से हिंदी बोल लेता हूंं।
कारोबारियों के लिए रेड कारपेट
CM साय ने इस दौरान रशिया काउंसलेट जनरल इवान फेटिसोव से मुलाकात की। इसके बाद साय ने इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों से सीधे बात की। CM ने कहा कि हमने नई उद्योग नीति के माध्यम से निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाया है।
साय ने कहा कि हमने एनओसी की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अब क्लीयरेंस हो रहे हैं। इससे निवेशकों को खासी राहत मिल रही है। औद्योगिक घरानों से आए निवेशकों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश का विश्वास दिलाया।
मीट में साय ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षक प्रावधान रखे गए हैं। नवा रायपुर में हम डाटा सेंटर भी आरंभ कर रहे हैं। हम नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहां आईटी कंपनियों ने काम करना आरंभ कर दिया है।
CM ने आगे कहा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में भी विशेष रियायत दी गई है। हम नवा रायपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क भी स्थापित कर रहे हैं, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क होगा।
बस्तर में छूट
CM साय ने बताया कि बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट के पास ग्राम नियानार में हम 118 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने जा रहे हैं। इससे यहां बड़े पैमाने पर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को स्थापित करने के अवसर मिलेंगे।
उन्होंने बताया, बस्तर और सरगुजा को हमने सर्वाधिक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में रखा है। यहां कोर सेक्टर प्रोत्साहन, आयरन और कोल रायल्टी में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट है। सेस की प्रतिपूर्ति 150 प्रतिशत तक किए जाने का प्रावधान है।
इस मीट में ये लोग भी रहे मौजूद
इस मीट में उद्योग विभाग के मंत्री लखन लाल देवांगन, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, छत्तीसगढ़ की इन्वेस्टमेंट कमिश्नर ऋतु सैन भी मौजूद रहीं।