छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने बताया कि प्रदेश कृषि प्रधान है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों के लिए केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक शून्य ब्याज दर पर किया गया है। कोई ब्याज नहीं देना होगा। ये बातें उन्होंने रायपुर के एकात्म परिसर, भाजपा कार्यालय में कहीं।
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 कमजोर जिलों को चिह्नांकित कर कृषि को उन्नत करने का काम किया जाएगा। इसका सीधा लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा अंचल के बहुत सारे जिलों को मिलने जा रहा है। प्रदेश के आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 70 लाख किसानों भाइयों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। केसीसी के तहत 7 करोड़ 70 लाख किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि गिग वर्कर्स जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डिलिवरी का काम करते हैं, ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपये के आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है। सरकार ने दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए उड़द, मसूर और तुअर इन तीनों पर 100 प्रतिशत खरीदी का ऐलान किया है।