Rekha Government: दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा सरकार ने आम आदमी पार्टी के एक फैसले को पलट दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले AAP सरकार ने एमएलए लैड फंड यानी लोकल एरिया डेवलपमेंट राशि को बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये सालाना किया था। जिसे पलटते हुए दिल्ली की रेखा सरकार ने फिर से पांच करोड़ रुपये कर दिया है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एमएलए फंड को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये सालाना किया था। जिसे अब रेखा गुप्ता ने पांच करोड़ रुपये कर दिया है। यह फैसला दिल्ली में दो मई को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था।
कैबिनेट बैठक में रेखा सरकार ने लिया निर्णय
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक के निर्णय में कहा गया है “कैबिनेट निर्णय संख्या 3187 दिनांब 02 मई 2025 के अनुसार दिल्ली में एमएलएलैड स्कीम (MLALAD Scheme) के तहत फंड का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये रखा गया है।” इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि विधायकों को एमएलएलैड स्कीम के तहत मिलने वाला एमएलएलैड फंड अप्रतिबंधित होगा। इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के खर्च किया जा सकेगा।
क्या होता है एमएलए लैड फंड?
एमएलए लैड फंड (MLA LAD Fund) विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली रकम है। इसे विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि भी कहा जाता है। यह एक सरकारी योजना है। जिसके तहत हर विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सालाना एक निश्चित धनराशि दी जाती है। यह फंड जारी करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को जनप्रतिनिधि के माध्यम से पूरा करना है।