मुंगेली। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के निर्देश पर मुंगेली जिले में जनवरी माह में खाद्य विभाग द्वारा सभी 397 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है- करीब 80 पीडीएस दुकानों में 1200 क्विंटल खाद्यान्न सामग्री का रिकॉर्ड से मेल नहीं बैठा, यानी भारी मात्रा में अनाज गायब पाया गया।
नोटिस जारी, कमीशन राशि रोकी गई
गंभीर अनियमितताओं के सामने आने के बाद संबंधित दुकानों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है। विभाग ने सभी मामलों को एसडीएम न्यायालय में प्रेषित कर दिया है और शॉर्टेज की भरपाई तक इन दुकानों की कमीशन राशि रोक दी गई है।
जिला कार्यालय को नहीं है शॉर्टेज दुकानों की पूरी जानकारी
हैरान करने वाली बात यह है कि जिला खाद्य विभाग के पास इन 80 दुकानों की सूची तक उपलब्ध नहीं है। विभाग के प्रमुख ने स्पष्ट किया कि सिर्फ आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जबकि विस्तृत जानकारी ब्लॉक स्तर से सीधे एसडीएम न्यायालय को भेजी गई है। यह विभागीय पारदर्शिता और समन्वय पर सवाल खड़े करता है।
खानापूर्ति या ठोस कार्रवाई
भले ही कमीशन रोकने की कार्यवाही की गई है, लेकिन क्या दोषियों पर ठोस कार्रवाई होगी या मामला केवल औपचारिकता तक सीमित रहेगा? सवाल यह भी है कि 1200 क्विंटल खाद्यान्न आखिर कहां गया और किस स्तर पर मिलीभगत हुई।
बाजार में खुलेआम बिक रहा है सरकारी चावल
अनाज की गड़बड़ी सिर्फ पीडीएस दुकानों तक सीमित नहीं है। शहर के बाजारों में सरकारी चावल खुलेआम बिक रहा है, जो बिचौलियों के माध्यम से राइस मिलों तक पहुँच रहा है। हैरानी की बात यह है कि खाद्य विभाग को इसकी जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ छोटे-मोटे छापों के बाद विभाग अक्सर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है।
नियम अनुसार कार्रवाई होगी- जिला खाद्य अधिकारी
इस पूरे प्रकरण पर जिला खाद्य अधिकारी एच.के. डड़सेना ने कहा, जिन दुकानों में गड़बड़ी पाई गई है, उनके खिलाफ पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2016 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। शॉर्टेज की भरपाई तक कमीशन राशि रोकी गई है और आगे की जांच के अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे।