रायपुर,
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने आबकारी विभाग में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 नए अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। यह कदम राज्य में हाल ही में सामने आए शराब घोटाले के बाद उठाया गया है, जिसमें 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया कि नियुक्त किए गए नए अधिकारी विभिन्न जिलों और क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित होंगे, जहां वे राजस्व, निरीक्षण और नियंत्रण व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।
शराब घोटाले के बाद सख्त रुख
राज्य सरकार ने यह फैसला शराब वितरण, बिक्री और राजस्व संग्रहण में अनियमितताओं की शिकायतों और हालिया शराब घोटाले की गहन जांच के बाद लिया है।
इस घोटाले में कई वरिष्ठ अधिकारी संदिग्ध भूमिका में पाए गए, जिसके चलते 22 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार, राज्य शासन अब आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सख्त रुख अपना रहा है।
नए अधिकारियों से नई उम्मीदें
नियुक्त किए गए 24 अधिकारियों से सरकार को बेहतर प्रशासनिक दक्षता, ईमानदारी और नयी ऊर्जा की उम्मीद है। इन्हें जिन क्षेत्रों में तैनात किया गया है, वहां मूल्य आधारित कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है।
आबकारी विभाग के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि नई नियुक्तियों के साथ ही विभागीय निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा और हर स्तर पर सघन निरीक्षण एवं डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की जाएगी।
राज्य सरकार का संदेश साफ – “भ्रष्टाचार नहीं सहा जाएगा”
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जाएगी। हाल के महीनों में आबकारी, राजस्व, नगर निगम और शिक्षा जैसे कई विभागों में अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की गई है।
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के इस बड़े बदलाव को प्रशासनिक शुद्धि और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि नए अधिकारी इस विश्वास पर कितना खरा उतरते हैं और विभाग की छवि को पुनर्स्थापित करने में कितनी भूमिका निभाते हैं।