रायपुर, 10 जुलाई 2025 |
छत्तीसगढ़ राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज राजभवन रायपुर में छत्तीसगढ़ लोक आयोग (लोकायुक्त) के न्यायमूर्ति श्री आई.एस. उबोवेजा ने सौजन्य भेंट कर आयोग का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
इस अवसर पर लोकायुक्त संस्था के प्रमुख अधिकारियों में शामिल कानूनी सलाहकार श्री अजीत कुमार राजभानु, उप सचिव श्री के.पी. सिंह भदौरिया, तकनीकी सलाहकार श्री राकेश पुरम एवं राज्यपाल के विशेष सहायक श्री राजेश गजेंद्र भी उपस्थित थे।
जनहित और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धता
न्यायमूर्ति श्री उबोवेजा ने राज्यपाल को प्रतिवेदन सौंपते हुए लोकायुक्त द्वारा विगत वर्ष में किए गए जांच कार्यों, प्राप्त शिकायतों, तथा निवारण प्रक्रियाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार उन्मूलन, सुशासन की निगरानी और नागरिकों को न्यायपूर्ण व्यवस्था प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया।
राज्यपाल श्री डेका ने प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए कहा:
“लोकायुक्त जैसी संवैधानिक संस्थाएं शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य सरकार को इन प्रतिवेदनों से नीति निर्धारण और प्रशासनिक सुधारों में उपयोगी मार्गदर्शन प्राप्त होता है।”
निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ लोक आयोग का यह 23वां प्रतिवेदन राज्य की सार्वजनिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली में सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश और जनसेवा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक अहम दस्तावेज है। यह भेंट राज्य शासन और निगरानी संस्थाओं के बीच समन्वय को और अधिक सशक्त करने का संकेत है।