सूरजपुर को मिली सड़कों की सौगात, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से 14.28 करोड़ की तीन सड़क परियोजनाएं स्वीकृत

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सूरजपुर की सड़कों को मिलेगा नया जीवन

छत्तीसगढ़ सरकार ने सूरजपुर जिले की तीन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए ₹14.28 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
यह मंजूरी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के विशेष प्रयासों और वित्त विभाग की सहमति के उपरांत मिली है।

इन सड़कों का निर्माण कुल 9.80 किलोमीटर लंबाई में किया जाएगा, जिससे जिले की यातायात व्यवस्था, ग्रामीण संपर्क, आर्थिक गतिविधियाँ और शैक्षणिक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा।


️ तीन प्रमुख परियोजनाएं जिन्हें मिली मंजूरी

1️⃣ बीरपुर अटल चौक से करमपुर सीमा एवं कसलगिरी सीमा तक
➡️ लंबाई: 3.40 किमी
➡️ स्वीकृत राशि: ₹4.43 करोड़

2️⃣ कसलगिरी से शिवसागरपुर तक सड़क निर्माण
➡️ लंबाई: 1.40 किमी
➡️ स्वीकृत राशि: ₹2.19 करोड़

3️⃣ प्रतापपुर-भैयाथान राज्य मार्ग (क्र.12) से झिलमिली होते हुए परसापारा तक
➡️ लंबाई: 5.00 किमी
➡️ स्वीकृत राशि: ₹7.66 करोड़

इन तीनों परियोजनाओं की कुल लागत ₹14.28 करोड़ है, और निर्माण कार्य राज्य शासन की निगरानी में जल्द प्रारंभ किए जाएंगे।


️ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए कहा:

“मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। यह सड़कें न केवल ग्रामीणों के जीवन को आसान बनाएंगी, बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए नए अवसर भी लेकर आएंगी।”

उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये परियोजनाएं सूरजपुर के क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगी।


ग्रामीण जीवन को मिलेगा सीधा लाभ

इन सड़क परियोजनाओं से सूरजपुर जिले के कई गांवों और समुदायों को सीधा फायदा मिलेगा। खासकर:

  • कृषक वर्ग को मंडी और बाजार से संपर्क में सुविधा

  • छात्रों और अभिभावकों को स्कूल-कॉलेज तक आसान पहुंच

  • बीमारों और गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों तक समय पर पहुंच

  • स्थानीय व्यवसायों और ट्रांसपोर्ट को नया बढ़ावा

इन सड़कों से आवागमन आसान होगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।


निष्कर्ष: विकास के पथ पर सूरजपुर

यह फैसला सूरजपुर जिले के लिए विकास की नई शुरुआत है।
राज्य सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि छत्तीसगढ़ के हर कोने तक बुनियादी ढांचा पहुंचे और ग्रामीण जनता को भी शहरी स्तर की सुविधाएं प्राप्त हों।

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