रायपुर, 18 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास और ऐतिहासिक साबित हुआ है। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में धान खरीदी के अनुमान को 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन करने की स्वीकृति दे दी है। इस अभूतपूर्व निर्णय से प्रदेश के लाखों अन्नदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें किसान हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि अतिरिक्त 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की स्वीकृति किसानों के परिश्रम को मान्यता देने वाला कदम है। यह फैसला न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी करेगा बल्कि छत्तीसगढ़ को एक कृषि शक्ति के रूप में और अधिक सशक्त बनाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय करते हुए किसानों को बेहतर मूल्य, समय पर भुगतान और पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किसानों की सुविधा के लिए प्रशासनिक तंत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि यह फैसला न सिर्फ आत्मनिर्भर किसान की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि इससे राज्य के अन्नदाता आत्मविश्वास से भरेंगे और उत्पादन क्षमता में और वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ सरकार पहले से ही किसानों के हित में योजनाएं चला रही है और खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के जीवन में खुशहाली और सम्मान लाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम है, जो छत्तीसगढ़ के गांवों और खेतों में नई उम्मीदें और ऊर्जा लेकर आएगा।