गोंदवारा ओवरब्रिज (दीक्षा नगर) से खमतराई रेलवे क्रासिंग तक फोर लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। शासन ने बजट में इसकी मंजूरी दे दी है और इसके लिए करीब 8 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने दीक्षा नगर से खमतराई रेलवे क्रॉसिंग तक 2.50 किमी टू लेन (7 मीटर चौड़ी) सड़क का प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट मुख्यालय को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार चौड़ीकरण की सबसे बड़ी चुनौती घनी आबादी है। इस सड़क में शासन की जमीन कम और प्राइवेट लैंड अधिक है।
सड़क के दोनों ओर बड़े-बड़े मकान और दुकानें हैं। इसलिए मुआवजे की राशि बजट से कई गुना अधिक हो जाएगी। यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने इस सड़क से अपना हाथ खींच लिया है। हालांकि अफसर बारिश के बाद दोबारा फाइनल सर्वे कर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है शासन से अगर मंजूरी मिल जाएगी तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिवानंद नगर और गोंदवारा के आस-पास नई-नई कॉलोनी बनने के कारण यहां की आबादी बढ़ गई है। वर्तमान में शिवानंद और गोंदवारा से रायपुर आने के लिए टू लेन सड़क है। सड़क केवल 7 मीटर चौड़ी है इसलिए बड़ी गाड़ियां मुश्किल के निकल पाती हैं और अक्सर जाम लगता है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर श्रीनगर और शिवानंद नगर के रहवासियों ने मुख्यमंत्री जनदर्शन में मांग की थी। इसके बाद शासन ने बजट में शामिल करते हुए 8 करोड़ का प्रावधान किया था।
गुिढ़ियारी, कोटा, कबीर नगर, गोंदवारा, गोगांव को भी फायदा
सड़क चौड़ीकरण से पटरीपार रहने वाले करीब आधा दर्जन वार्ड के 1 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा। वहीं इस क्षेत्र के लोगों के सीधे तौर पर 20 मिनट से अधिक का समय बचेगा। इस क्षेत्र में गुढि़यारी, रामनगर, श्रीनगर, शिवानंद नगर, कोटा, अशोक नगर, कबीर नगर, गोंदवारा एवं गोगांव का इलाका शामिल है।
अफसर बोले- सड़क निर्माण से ज्यादा मुआवजे पर खर्च होगा
सड़क चौड़ीकरण के लिए किए गए सर्वे के मुताबिक दोनों तरफ करीब 2 हजार से अधिक मकान और दुकान चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। ये इलाका घनी आबादी वाला है। सर्वे रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। वहीं सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अफसरों का कहना है कि मुआवजा की राशि सड़क बनाने से कई गुना अधिक आएगी।
बारिश के बाद करेंगे फाइनल सर्वे, उसके बाद आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
गोंदवारा अंडरब्रिज (दीक्षा नगर) से खमतराई रेलवे क्रासिंग तक टू लेन सड़क के चौड़ीकरण के लिए शासन से बजट में मंजूरी मिल गई है। प्रारंभिक सर्वे हुआ है, फाइनल सर्वे बारिश के बाद किया जाएगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।