किसानों के लिए 6 सरकारी स्कीम जानना हैं जरूरी, जमकर उठा सकते हैं इनका लाभ

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भारत की इकानॉमी आज भी खेती-किसानी पर बहुत कुछ निर्भर है। एक बड़ी आबादी के लिए यही रोजगार का बड़ा साधन भी है। यही वजह है कि सरकार किसानों का स्तर उठाने और उन्हें खेती करने के लिए माकूल माहौल देने की कोशिश करती रहती है। वर्तमान में सरकार की ओर से किसानों के लिए 6 फायदेमंद स्कीम चलाई जा रही हैं, जिसका वे लाभ उठा सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर फसल बीमा योजना तक सरकार किसानों को सुवधाएं प्रदान कर रही है। जानते हैं कुछ स्कीम्स के बारे में जिसका किसान सीधे लाभ उठा सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

सरकार द्वारा इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। इससे किसानों की खेती की लागत में थोड़ी राहत मिलती है और आर्थिक स्थिति भी सुधरती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

किसानों को उनकी मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों की कमी के बारे में जानकारी देने के लिए इस योजना शुरू की गई है। इसके आधार पर वे सही फसल और खाद का चयन कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में सुधार होता है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

हमारे यहां आज भी कई किसानों को खेती के लिए तुरंत पैसों की जरूरत पड़ती है। इसे ध्यान में रखकर खेती के लिए तत्काल लोन की सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिये मुहैया कराई जाती है। किसान इससे बीज, खाद, सिंचाई आदि की जरूरतें पूरी करने के लिए आसानी से ऋण ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देने वाली यह योजना उन किसानों के लिए है जो 18 से 40 साल की उम्र में नामांकन करते हैं और मासिक 55 से 200 रुपये का योगदान करते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

मौसम की वजह से हर साल हजारों करोड़ की फसल खराब हो जाती है। फसल खराब होने पर यह स्कीम किसानों को बीमा कवरेज देती है। प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी की वजह से नुकसान होने पर सरकार किसानों को बीमा के रूप में मुआवजा देती है। इसमें किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है।

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड

किसान इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और कृषि उपकरणों के लिए कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं। इस योजना का मकसद कृषि उत्पादों के भंडारण और बाजार में बिक्री की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

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