बिना मान्यता स्कूलों पर एक्शन क्या? हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से मांगा शपथपत्र

बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षा का अधिकार (RTE) मामले में सख्ती दिखाते हुए राज्य के शिक्षा सचिव से स्वयं के शपथपत्र में विस्तृत जवाब देने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट का सवाल

• प्रदेशभर में बिना मान्यता संचालित नर्सरी, KG-1, KG-2 स्कूलों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई?

• दाखिले में गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए?

⚖️ सुनवाई में क्या हुआ

बुधवार को पेश हुई सुनवाई में ज्वाइंट सेक्रेटरी का शपथपत्र पेश किया गया, लेकिन चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच उससे संतुष्ट नहीं हुई।
नतीजतन, कोर्ट ने शिक्षा सचिव को खुद जवाब पेश करने के लिए कहा।