Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 4 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा।
दिवाली से पहले राहत
सीएम साय ने कहा—
“राज्य कर्मचारियों को अब तक 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। त्योहारों के मद्देनज़र हमने इसमें 2% की और वृद्धि की है।”
️ फेडरेशन की नाराज़गी
हालाँकि कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने इस फैसले को अधूरा बताया। फेडरेशन संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगें अभी तक लंबित हैं। उनका कहना है कि—
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महंगाई भत्ता और राहत (DA-DR) ड्यू डेट से एरियर्स के साथ मिलना चाहिए।
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एरियर राशि GPF खातों में समायोजित की जाए, जैसा मध्यप्रदेश सरकार कर रही है।
उन्होंने चेतावनी दी कि 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश और कलमबंद आंदोलन होगा।
“मोदी की गारंटी” का हवाला
फेडरेशन का आरोप है कि कर्मचारियों को प्रधानमंत्री की गारंटी के अनुसार समय पर लाभ नहीं दिया जा रहा। इससे शासकीय सेवकों में नाराज़गी बढ़ रही है।
पृष्ठभूमि: पहले 53% किया गया था DA
मार्च 2025 के बजट में ही राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% कर दिया था।
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सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को 3% अतिरिक्त DA मिला।
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छठवें वेतनमान वालों के लिए 7% की वृद्धि की गई।
यह संशोधन 1 मार्च 2025 से लागू हुआ और अप्रैल के वेतन में भुगतान शुरू हुआ था।
✅ निष्कर्ष: सरकार ने भले ही DA को केंद्र के बराबर कर दिया हो, लेकिन कर्मचारियों का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। 22 अगस्त का आंदोलन तय करेगा कि इस मसले का अगला कदम क्या होगा।