स्कूलों में अब ‘चखने का रजिस्टर’: मिड-डे मील पर मिलेगी निगरानी की नई व्यवस्था

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय विद्यालयों और छात्रावासों में परोसे जाने वाले मध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meal) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब उपस्थिति रजिस्टर के साथ-साथ हर स्कूल में ‘चखने का रजिस्टर’ भी अनिवार्य होगा।

इस व्यवस्था के तहत, भोजन बच्चों को परोसने से पहले संबंधित शिक्षक और वार्डन इसे खुद चखेंगे। उसके बाद ही बच्चों को खाना परोसा जाएगा। हर बार चखने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसमें यह साफ लिखा होगा कि किस तारीख को किसने भोजन चखा और अपनी स्वीकृति दी।

क्यों उठाया गया यह कदम?

पिछले दिनों प्रदेश के कई स्कूलों से मिड-डे मील में लापरवाही की शिकायतें सामने आई थीं। कहीं खाना कच्चा था, तो कहीं उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे। कुछ मामलों में बच्चों की सेहत पर भी इसका नकारात्मक असर देखा गया।

इन घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को छात्रों की सुरक्षा और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने ‘चखने का रजिस्टर’ व्यवस्था लागू की है।

तय होगी जिम्मेदारी

सरकार ने साफ किया है कि यदि मध्यान्ह भोजन में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य या छात्रावास वार्डन पर होगी। साथ ही, हर जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो खाद्य सुरक्षा की निगरानी करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर

स्कूलों और छात्रावासों में अब प्राथमिक चिकित्सा किट और बुनियादी विषहर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। किसी भी आपात स्थिति में निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से संपर्क करने की व्यवस्था होगी।

इसके अलावा, सभी स्कूलों में समय-समय पर मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी, ताकि भोजन विषाक्तता जैसी स्थिति में तुरंत और सही कदम उठाए जा सकें।

बच्चों की भागीदारी भी बढ़ेगी

नई व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बच्चे खुद भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। यदि उन्हें भोजन की गुणवत्ता पसंद नहीं आती है या उसमें गड़बड़ी महसूस होती है तो वे सीधे शिक्षक या संबंधित अधिकारी को अवगत करा सकेंगे।

कुल मिलाकर, ‘चखने का रजिस्टर’ व्यवस्था से सरकार का उद्देश्य है कि मिड-डे मील में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहे और बच्चों की सेहत को किसी भी तरह का खतरा न हो।