Vodafone Idea के निवेशकों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को कंपनी के मुद्दे पर दोबारा विचार करने की अनुमति दी। इस फैसले का असर सीधा शेयर बाजार पर पड़ा और वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लगभग 9.5% चढ़कर 10.57 रुपये के एक साल के उच्च स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, बाद में मुनाफावसूली से यह 1.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच (जिसमें जस्टिस के. विनोद चंद्रन और विपुल एम. पांचोली शामिल थे) ने कहा —
“सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने से रोकने का कोई कारण नहीं है।”
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि हालात बदल चुके हैं।
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केंद्र सरकार की अब कंपनी में 49% हिस्सेदारी है।
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करीब 20 करोड़ यूजर्स Vodafone Idea की सेवाएं ले रहे हैं।
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सरकार ने कंपनी में भारी निवेश किया है, ऐसे में फैसला लाखों-करोड़ों ग्राहकों को प्रभावित करेगा।
कोर्ट ने इन तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार उचित निर्णय ले सकती है।
टेलीकॉम शेयरों पर असर
Vodafone Idea के साथ-साथ अन्य टेलीकॉम शेयरों पर भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला।
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इंडस टावर का शेयर लगभग 5% चढ़ा।
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भारती एयरटेल के स्टॉक में भी 3% तक की तेजी आई।
AGR विवाद क्या है?
AGR यानी Adjusted Gross Revenue, वह राजस्व है जिस पर सरकार लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज वसूलती है।
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2019 में सुप्रीम कोर्ट ने AGR की परिभाषा पर सरकार के पक्ष में फैसला दिया था।
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इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों पर करीब 93,520 करोड़ रुपये का बकाया हो गया।
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सितंबर 2020 में कोर्ट ने कंपनियों को राहत देते हुए भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया।
Vodafone Idea का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम (DoT) के AGR कैलकुलेशन में गलतियां और डुप्लीकेशन हुई हैं। इसी वजह से कंपनी ने 2016-17 से जुड़े ₹5,606 करोड़ के डिमांड नोटिस को चुनौती दी है और Deduction Verification Guidelines (2020) के तहत पुनर्गणना की मांग की है।
मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट की राहत ने वोडाफोन आइडिया के शेयरों में नई जान फूंक दी है और निवेशकों में उत्साह बढ़ा है।