रायपुर।
छत्तीसगढ़ में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दौरान राज्य के अधिकांश मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय के अनुसार, अब तक राज्य के करीब 71 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा सफलतापूर्वक मिलान किया जा चुका है। इसका मतलब है कि केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं से ही पहचान या दस्तावेज़ से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी।
2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर हुआ डेटा मिलान
निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि इस बार मतदाता सूची का मिलान वर्ष 2003 की एसआईआर सूची को आधार मानकर किया गया है।
बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) ने अपने-अपने मतदान केंद्रों के मतदाताओं का वर्तमान डेटा से मिलान पूरा किया है, जो 71 प्रतिशत तक हो चुका है।
चूंकि पिछले दो दशकों में मतदान केंद्रों का परिसीमन और स्थानांतरण हुआ है तथा कई मतदाता एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, इसलिए एन्यूमरेशन फेज (घर-घर सर्वे) के दौरान यह प्रतिशत 10-15% और बढ़ने की संभावना है।
महिला मतदाताओं की संख्या 50 प्रतिशत के करीब
राज्य की मतदाता सूची में लगभग 50% महिला मतदाता शामिल हैं।
2003 के बाद से बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं अपने पुराने मतदान केंद्र से अन्यत्र स्थानांतरित हुई हैं।
बीएलओ के अनुसार, एन्यूमरेशन चरण में 15-20% और महिला मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा।
इससे राज्य में मतदाता सूची का मिलान प्रतिशत 94-95% तक पहुंच जाएगा,
और केवल शेष 5-6% मतदाताओं से ही आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे।
मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 1950 सक्रिय
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए हैं।
एसआईआर के दौरान यदि किसी मतदाता को कोई दिक्कत आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकता है।
इसके साथ ही BLO कॉल रिक्वेस्ट सेवा भी शुरू की गई है,
जिससे मतदाता सीधे अपने बूथ अधिकारी से बात करके मतदाता सूची से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों के तबादले पर रोक
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान अब किसी भी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि
“एसआईआर कार्य में लगे किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।”
यह रोक निम्न पदों पर लागू होगी —
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संभागायुक्त
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO)
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सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO)
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बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO)
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BLO सुपरवाइजर्स
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और पुनरीक्षण कार्य में लगे अन्य सभी कर्मचारी।
सभी विभागों को भेजा गया पत्र
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राज्य के सभी विभागों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि
“विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला न किया जाए।”
इसका उद्देश्य प्रक्रिया की निरंतरता बनाए रखना और कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आने देना है।
पुनरीक्षण प्रक्रिया 7 फरवरी तक जारी रहेगी
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की थी।
यह प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगी।
इस दौरान मतदाता सूची के सभी आवश्यक अद्यतन पूरे किए जाएंगे और अंतिम प्रकाशन फरवरी के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा।
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
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छत्तीसगढ़ के 71% मतदाताओं का डेटा पहले ही मिलान हो चुका है।
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एन्यूमरेशन के बाद यह प्रतिशत बढ़कर 94-95% होने की संभावना।
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केवल 5-6% मतदाताओं से ही दस्तावेज मांगे जाएंगे।
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हेल्पलाइन नंबर 1950 और BLO कॉल रिक्वेस्ट सेवा से मिल सकेगी मदद।
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एसआईआर से जुड़े किसी अधिकारी-कर्मचारी का ट्रांसफर प्रतिबंधित रहेगा।
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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा।