नक्सल संगठन को बड़ा झटका: तीन स्पेशल जोनल कमेटी सदस्यों समेत 22 नक्सलियों ने उड़ीसा DGP के सामने किया सरेंडर

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छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को प्रतिबंधित CPI (Maoist) संगठन से जुड़े तीन स्पेशल जोनल कमेटी सदस्यों समेत कुल 22 नक्सलियों ने उड़ीसा पुलिस महानिदेशक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर करने वालों में केरलापाल एरिया कमेटी से जुड़े कई सक्रिय नक्सली शामिल हैं, वहीं दोरनापाल LOS का कमांडर भी इस समूह का हिस्सा बताया जा रहा है।

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली भारी मात्रा में हथियार भी अपने साथ लेकर पहुंचे। इनमें एक AK-47 राइफल, दो इंसास राइफल, एक एसएलआर सहित कुल नौ अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, सरेंडर करने वालों में एक संभागीय समिति सदस्य (DVCM) रैंक का वरिष्ठ माओवादी और छह एरिया कमेटी सदस्य (ACM) भी शामिल हैं, जिससे संगठन की कमर टूटने जैसी स्थिति मानी जा रही है।

राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत इन 22 नक्सलियों को कुल 1 करोड़ 84 लाख 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आवश्यक दस्तावेज पूरे होने और बैंक खाते खुलने के बाद यह रकम डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, आत्मसमर्पण के तुरंत बाद प्रत्येक नक्सली को 25 हजार रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता भी दी गई है, ताकि वे मुख्यधारा में लौटने की शुरुआत कर सकें।

सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। सरकार की आर्योदय गृह योजना के अंतर्गत पात्र आत्मसमर्पणकर्ताओं को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योग्य मामलों में विवाह सहायता के रूप में 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही, उन्हें उपयुक्त क्षेत्रों में अधिकतम 36 महीनों तक कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके दौरान 10 हजार रुपये का मासिक वजीफा भी मिलेगा।

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह आत्मसमर्पण न सिर्फ उड़ीसा बल्कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में नक्सल गतिविधियों पर बड़ा असर डालेगा। लगातार दबाव, सर्च ऑपरेशन और पुनर्वास नीतियों के चलते माओवादी संगठन के भीतर टूट बढ़ रही है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में और भी नक्सलियों के सरेंडर करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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