प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मंगलवार को जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। उनके मुताबिक यह कानून केवल रोजगार योजना नहीं, बल्कि गांवों के समग्र विकास का ठोस रोडमैप है, जो किसानों, मजदूरों और गरीबों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है।
किरण सिंह देव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अधिनियम पारंपरिक योजनाओं की तुलना में ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और परिणाम देने वाला है। जहां पहले 100 दिनों के रोजगार की व्यवस्था थी, वहीं अब 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। इससे न सिर्फ ग्रामीण आय में सीधा इजाफा होगा, बल्कि मजबूरी में होने वाले पलायन पर भी प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मजदूरी का भुगतान सात दिनों के भीतर अनिवार्य होगा और देरी की स्थिति में श्रमिक को अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे वर्षों से चली आ रही भुगतान संबंधी समस्याओं पर विराम लगेगा।
प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि खेती-किसानी को प्राथमिकता देते हुए बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिनों तक कार्य स्थगन का प्रावधान किया गया है, ताकि किसानों को समय पर श्रमिक उपलब्ध रहें। फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली जैसी शिकायतों पर यह अधिनियम सख्त अंकुश लगाएगा। जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन—इन चार क्षेत्रों पर विशेष फोकस करते हुए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस काम होगा।
दल्ली राजहरा–जगदलपुर रेल लाइन को लेकर पूछे गए सवाल पर किरण सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की विशेष नजर बस्तर पर है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन का कार्य शीघ्र शुरू होगा, जिससे बस्तर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। सिंचित रकबा बढ़ाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बस्तर में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए नई योजना जल्द लाई जा रही है। देउरगांव और मटनार बैराज के साथ-साथ दर्जनों एनीकटों को स्वीकृति दी जा चुकी है और आने वाले समय में सिंचाई विस्तार के लिए हर स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के तहत 125 दिनों का रोजगार, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, कृषि मौसम में कार्य स्थगन, धांधली पर सख्ती और जल-अधोसंरचना-आपदा प्रबंधन-आजीविका जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित रणनीति ग्रामीण भारत को स्थायी विकास की राह पर ले जाएगी। उनके अनुसार कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को मजबूत कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाना ही इस अधिनियम का मूल उद्देश्य है।
इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें बस्तर जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय, प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय, पूर्व विधायक डॉ. सुभाऊ कश्यप, नगर निगम अध्यक्ष खेम सिंह देवांगन सहित बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे।