छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने शासकीय सेवकों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार और State Bank of India के बीच हुए एमओयू के तहत अब करीब साढ़े चार लाख नियमित शासकीय कर्मचारियों को पूरी तरह मुफ्त बीमा कवर मिलेगा। इस व्यवस्था के लागू होते ही सेवाकाल के दौरान किसी भी आकस्मिक हादसे की स्थिति में परिवार को पहले की तुलना में कई गुना अधिक आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित होगा।
यह एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा किया गया है और 4 जनवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है। इसके तहत कर्मचारियों को अपना सैलरी अकाउंट एसबीआई के स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट में परिवर्तित करना होगा। इसके बदले, सामान्य दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को ₹1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और ₹10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ (GTL) कवर मिलेगा। यदि मृत्यु हवाई दुर्घटना में होती है तो एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के तहत कवर बढ़कर ₹1 करोड़ 60 लाख तक हो जाएगा।
अब तक राज्य में आकस्मिक मृत्यु पर केवल ₹50 हजार की एक्सग्रेसिया सहायता का प्रावधान था। नई व्यवस्था में यह बदलाव शासकीय कर्मियों के लिए बड़ी राहत है। दुर्घटना में स्थायी पूर्ण विकलांगता पर ₹1 करोड़ और स्थायी आंशिक विकलांगता पर अधिकतम ₹80 लाख तक का कवर मिलेगा। परिवार के दो सदस्यों के दुर्घटना स्थल तक तत्काल पहुंचने के लिए यात्रा व्यय के रूप में अधिकतम ₹50 हजार तक की सहायता भी शामिल है।
इस पैकेज में कई ऐड-ऑन सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं—जलने की स्थिति में प्लास्टिक सर्जरी के लिए ₹10 लाख तक, दवाइयों के आयात के लिए ₹5 लाख तक, एम्बुलेंस शुल्क ₹50 हजार तक और एयर एम्बुलेंस के लिए ₹10 लाख तक का प्रावधान। दुर्घटना के बाद 48 घंटे से अधिक कोमा में रहने पर मृत्यु होने की स्थिति में ₹5 लाख तक और पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए ₹50 हजार तक की सहायता भी मिलेगी।
पुलिस, अर्धसैनिक और सुरक्षा बलों के लिए विशेष सुरक्षा कवर भी तय किया गया है। आतंकवादी, नक्सलवादी या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान मृत्यु की स्थिति में एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के तहत ₹10 लाख का बीमा और अतिरिक्त ₹10 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। बच्चों की शिक्षा के लिए भी विशेष लाभ तय हैं—दुर्घटना के समय 18–25 वर्ष की आयु में लड़के के लिए ₹8 लाख तक और लड़की के लिए ₹10 लाख तक का अतिरिक्त लाभ। इसी तरह, बेटी की शादी के लिए पर्सनल एक्सीडेंट (डेथ) कवर के 20% तक—एक बेटी के लिए ₹5 लाख और दो बेटियों के लिए अधिकतम ₹10 लाख—का प्रावधान रखा गया है।
बैंकिंग सुविधाओं की बात करें तो एसबीआई के विशाल एटीएम नेटवर्क का उपयोग बिना शुल्क होगा (निर्धारित सीमा के भीतर), अन्य बैंकों के एटीएम पर भी चार्ज-फ्री निकासी की सुविधा मिलेगी। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और YONO के जरिए कहीं से भी बैंकिंग संभव होगी। मुफ्त डेबिट कार्ड, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए सप्लीमेंट्री कार्ड जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के मुताबिक, इस पहल से शासकीय कर्मियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर, यह एमओयू राज्य के कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक बीमा योजना नहीं, बल्कि अनिश्चितताओं के समय परिवार को भरोसे की मजबूत ढाल देने वाला फैसला है।