छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को किस्त जारी करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त जानबूझकर जारी नहीं कर रही है।
पिछली सरकार ने 2,660 रुपए में धान खरीदी कर समर्थन मूल्य के अलावा अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 4 किस्तों में भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की थी। इसके बावजूद राज्य सरकार किसानों की किस्त जारी नहीं कर रही है।
कांग्रेस सरकार ने की थी किस्त की धनराशि की व्यवस्था
धनंजय ठाकुर ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले 3 किस्तों में भुगतान किया गया था। चौथी किस्त के लिए राशि राज्य सरकार के खजाने में जमा है, उसे अब तुरंत ही किसानों को जारी करना चाहिए। भाजपा की सरकार ने वादा किया था कि प्रदेश के किसानों को धान की कीमत 3100 रुपए प्रति क्विंटल दी जाएगी, लेकिन अब वो इससे भी पीछे हट रही है।
किसानों को नहीं मिला 2 साल का बोनस
धनंजय ठाकुर ने कहा कि 2 साल के बोनस के नाम से किसानों के साथ भी धोखा किया गया है। सभी किसानों को 2 साल का बोनस नहीं मिला है। कई किसान ऐसे हैं, जिन्हें 1 साल का भी बोनस नहीं मिला है और न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि को भी राज्य सरकार दूसरे मद में खर्च करने की नीयत से रोककर रखी हुई है। यह प्रदेश के किसानों के साथ धोखा और अन्याय है।