बॉलीवुड सुपरस्टार Salman Khan एक बार फिर कानूनी सुर्खियों में हैं। इस बार मामला उनकी फिल्मों या निजी विवादों से नहीं, बल्कि पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स से जुड़ा है। Delhi High Court ने सलमान खान को नोटिस जारी करते हुए चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह नोटिस चीन की एक AI-आधारित वॉयस-जनरेशन कंपनी द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया है।
दरअसल, 11 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान के पक्ष में एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया था। इस आदेश के तहत सलमान खान के नाम, तस्वीर, आवाज़, शक्ल-सूरत और उनकी सार्वजनिक पहचान से जुड़ी किसी भी चीज़ के बिना अनुमति इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। यह प्रतिबंध डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ कमर्शियल उपयोग पर भी लागू किया गया था। कोर्ट का यह फैसला AI-जनरेटेड वॉयस, डीपफेक वीडियो, फर्जी विज्ञापनों और अनधिकृत मर्चेंडाइज के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया था।
यह आदेश खुद सलमान खान की याचिका के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट को बताया था कि उनकी पहचान का दुरुपयोग AI टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए उनके पर्सनैलिटी राइट्स को तत्काल सुरक्षा प्रदान की थी।
अब इस मामले में नया मोड़ तब आया है, जब याचिका दायर करने वाली चीनी AI कंपनी ने उसी अंतरिम आदेश को चुनौती दी है। कंपनी का तर्क है कि उसका मुख्य व्यवसाय AI-आधारित वॉयस मॉडल तैयार करना है और इस तरह के प्रतिबंध उसके कारोबारी कामकाज को प्रभावित करेंगे। कंपनी का दावा है कि यह आदेश तकनीकी विकास और व्यापारिक स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है।
हाईकोर्ट ने इस दलील को रिकॉर्ड पर लेते हुए सलमान खान को नोटिस जारी किया है और उनसे चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की गई है, जहां यह साफ हो सकता है कि सेलेब्रिटी पर्सनैलिटी राइट्स और AI कंपनियों के व्यावसायिक हितों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा।
गौरतलब है कि सलमान खान अकेले ऐसे सेलेब्रिटी नहीं हैं जिन्होंने अपने पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित कराए हों। उनसे पहले Amitabh Bachchan, Anil Kapoor, Jackie Shroff, Aishwarya Rai, Abhishek Bachchan और Karan Johar जैसे कई बड़े नाम यह कदम उठा चुके हैं। AI और डीपफेक टेक्नोलॉजी के बढ़ते दुरुपयोग के बीच सेलेब्रिटीज़ अब अपनी पहचान को कानूनी सुरक्षा कवच देने में जुटे हैं।
यह मामला आने वाले समय में भारत में AI, डीपफेक और पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़े कानूनों की दिशा तय करने वाला अहम उदाहरण बन सकता है।