देश में टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। Income Tax Act 2025 के तहत 1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स नियम लागू होंगे, जो मौजूदा Income Tax Act 1961 की जगह लेंगे। इन नए नियमों का सीधा असर मिडिल क्लास, प्राइवेट नौकरी करने वालों और बड़े बिजनेस पर पड़ेगा, क्योंकि अब टैक्स कैलकुलेशन का तरीका काफी बदलने वाला है।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाएं—जैसे कंपनी का घर, गाड़ी, गिफ्ट्स और रिटायरमेंट फंड—सबकी वैल्यू तय करने के लिए एक फिक्स फॉर्मूला लागू किया जाएगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी और सरल बनाना है, लेकिन इससे आपकी जेब पर असर पड़ना तय है।
अब अगर आपकी कंपनी आपके PF, NPS या सुपरएन्युएशन फंड में सालाना ₹7.5 लाख से ज्यादा योगदान करती है, तो उस अतिरिक्त रकम और उस पर मिलने वाले रिटर्न पर टैक्स देना होगा। यानी रिटायरमेंट सेविंग्स पर भी टैक्स का असर दिखेगा।
कंपनी की ओर से मिलने वाले घर यानी एकोमोडेशन पर भी अब टैक्स तय नियमों के अनुसार लगेगा। शहर की आबादी के हिसाब से सैलरी का एक निश्चित प्रतिशत टैक्सेबल माना जाएगा। वहीं अगर कंपनी किराए पर घर लेकर देती है, तो उस पर अलग नियम लागू होंगे।
ऑफिस की गाड़ी का निजी इस्तेमाल भी अब महंगा पड़ सकता है। इंजन के आकार के हिसाब से हर महीने तय रकम आपकी सैलरी में जोड़कर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर ड्राइवर की सुविधा भी मिलती है, तो अलग से टैक्स जुड़ जाएगा।
गिफ्ट्स को लेकर भी बड़ा बदलाव आया है। अब सालभर में ₹15,000 तक के गिफ्ट्स ही टैक्स-फ्री होंगे। अगर यह सीमा पार हुई, तो पूरी राशि टैक्स के दायरे में आ जाएगी। वहीं ऑफिस में मिलने वाला खाना ₹200 प्रति मील तक टैक्स-फ्री रहेगा।
अगर आप कंपनी से कम ब्याज या बिना ब्याज पर लोन लेते हैं, तो उस लाभ को भी टैक्सेबल माना जाएगा। हालांकि ₹2 लाख तक के छोटे लोन या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए लिए गए लोन पर राहत दी गई है।
इसके अलावा टैक्स-फ्री इनकम से जुड़े खर्चों के लिए भी नया फॉर्मूला लागू होगा, जिससे निवेश और खर्च के बीच संतुलन तय किया जाएगा। वहीं विदेशी डिजिटल कंपनियों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं—अगर उनका भारत में कारोबार ₹2 करोड़ से ज्यादा है या 3 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, तो उन्हें यहां टैक्स देना होगा।
इन बदलावों का असर आपकी टेक-होम सैलरी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियों को सैलरी स्ट्रक्चर और फॉर्म 16 को नए नियमों के अनुसार अपडेट करना होगा।
कुल मिलाकर, यह नया टैक्स सिस्टम जहां पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम है, वहीं टैक्सपेयर्स के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को दोबारा समझने का भी समय है। सही रणनीति अपनाकर ही आप इन बदलावों के असर को कम कर सकते हैं।