छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रहे पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर अब सरकार ने अहम पहल की है। राजधानी रायपुर से जारी आदेश के मुताबिक, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए जरूरी “मात्रात्मक आंकड़े” जुटाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई कानूनी अड़चन न आए।
दरअसल, पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कुछ शर्तें तय कर रखी हैं। इनमें सबसे अहम है “क्वांटिफायएबल डेटा”—यानी यह साबित करना कि संबंधित वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। इसी आधार पर M. Nagaraj vs Union of India और Jarnail Singh vs Lachhmi Narain Gupta जैसे मामलों में दिशा-निर्देश तय किए गए थे।
अब इन मानकों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने एक मजबूत कमेटी बनाई है। इस समिति की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ करेंगे, जबकि इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी और विषय विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। प्रमुख सचिव सोनमणी बोरा, सचिव रजत कुमार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी इस टीम का हिस्सा हैं। सदस्य सचिव के रूप में हिना अनिमेश नेताम को जिम्मेदारी दी गई है।
इस कमेटी का मुख्य काम राज्य की विभिन्न सेवाओं में SC और ST वर्ग के प्रतिनिधित्व का डेटा इकट्ठा करना और उसका विश्लेषण करना होगा। यह रिपोर्ट सरकार के लिए आधार तैयार करेगी, जिसके बाद प्रमोशन में आरक्षण लागू करने की दिशा में ठोस निर्णय लिया जा सकेगा।
सरकार द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह नई व्यवस्था जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के पुराने आदेशों की जगह लेगी। साथ ही इस आदेश की प्रतियां राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।
माना जा रहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ में लंबे समय से अटके पदोन्नति में आरक्षण के विवाद का समाधान निकल सकता है। यह कदम न सिर्फ प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम है, बल्कि सामाजिक न्याय के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।