बताया जा रहा है कि Ministry of Petroleum and Natural Gas और Ministry of Finance के बीच इस मुद्दे पर लगातार चर्चा चल रही है। सरकारी तेल कंपनियां फिलहाल लागत से कम कीमत पर ईंधन बेच रही हैं, जिससे उन्हें अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है।
पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri पहले ही संकेत दे चुके हैं कि कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 30 रुपये प्रति लीटर तक का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखना मुश्किल होता जा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में Brent Crude की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, जो करीब 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं। अप्रैल 2022 के बाद से भारत में ईंधन कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जिससे कंपनियों के मार्जिन पर लगातार दबाव बढ़ता गया है।
सूत्रों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी जल्द देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अंडर-रिकवरी को सीधे नुकसान नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंपनियां कुल मिलाकर अभी भी मुनाफे में रह सकती हैं, लेकिन उनकी कमाई प्रभावित हो रही है।
इस पूरे मुद्दे का असर सरकारी खजाने पर भी पड़ रहा है। एक्साइज ड्यूटी में पहले ही कटौती की जा चुकी है, जिससे राजस्व पर असर पड़ा है। वहीं उर्वरकों की बढ़ती कीमतों ने भी सरकार की वित्तीय चुनौतियों को बढ़ा दिया है।
रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, मौजूदा समय में कंपनियां पेट्रोल और डीजल दोनों पर नकारात्मक मार्जिन झेल रही हैं। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है।
कुल मिलाकर, आम लोगों के लिए महंगाई का एक और झटका जल्द सामने आ सकता है, जहां ईंधन के दाम बढ़ने से रोजमर्रा के खर्च पर सीधा असर पड़ेगा।