प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में उठाया छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला

रायपुर।  शराब घोटाला केस में की चर्चा राज्यसभा तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बुधवार को इसका जिक्र किया। PM मोदी ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। उन्होंने कहा कि, यही AAP पार्टी वाले तब चीख-चीख कर कहते थे कि ED, CBI लगा दो। इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। तब इन्हें ED बहुत प्यारा लगता था। ये आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। 1 घंटा 50 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री NEET, मणिपुर संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, CBI-ED, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू-कश्मीर, इंदिरा, राहुल, दलितों पर बोले।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिया जवाब

इसी दौरान भ्रष्टाचार पर PM ने कहा कि, जिन्हें सजा मिली है, उनके साथ ये (कांग्रेस नेता) तस्वीरें निकाल रहे हैं। जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं तो ये हंगामा कर रहे हैं। यहां केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए कि सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि, भ्रष्टाचार करे आम आदमी पार्टी (AAP), शराब घोटाला करे AAP, बच्चों के काम में घोटाला करे AAP। AAP की शिकायत करे कांग्रेस और AAP को कोर्ट में ले जाए कांग्रेस। कार्रवाई हो तो गाली मोदी को। अब AAP और कांग्रेस साथी बन गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनाव के लिए नहीं लड़ता, ये मेरा मिशन है।

एक साल पहले AAP ने कहा था- ये 9000 करोड़ का घोटाला

छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले पर एक साल पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को घेरा था। तब पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कोमल हूपेंडी ने कहा था कि, प्रदेश में 2 हजार करोड़ का नहीं, बल्कि 9 हजार करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ है। हूपेंडी ने दस्तावेजों के साथ महासमुंद जिले का उदाहरण भी दिया।

उन्होंने बताया था कि इस मामले को लेकर पार्टी के सह सचिव अभिषेक जैन ने 2 जुलाई 2020 को कलेक्टर महासमुंद से शिकायत की थी। इसमें बताया गया कि जिले के सरकारी शराब दुकानों में अवैध रूप से बिना परमिट के डुप्लीकेट सरकारी हॉलमार्किंग वाली शराब उत्पादक से सीधे शराब दुकानों में खाली होती है और बिना स्कैनिंग के उसे बेचा जाता है। 

अब जानिए क्या है शराब घोटाला…

पार्ट A के तहत IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को शामिल किया गया है। ED की FIR के मुताबिक अवैध वसूली के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को IAS की नजदीकियों का पूरा फायदा मिला। CSMCL के MD के रूप में अरुणपति त्रिपाठी की नियुक्ति IAS अफसर के प्रभाव की वजह से ही हो सकी।

राज्य की नौकरशाही में प्रभाव के कारण, IAS ने अनवर ढेबर और बाकी अधिकारियों के जरिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सिंडिकेट को नियंत्रित किया। वहीं अनवर ढेबर वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे कैश कलेक्शन को नियंत्रित किया। इसके अलावा सिंडिकेट को संरक्षण देने का काम पूर्व IAS विवेक ढांढ ने किया। जिन्हें अवैध राशि का शेयर दिया जाता था।

ढेबर के करीबियों को FL10A लाइसेंसधारी, मैनपावर, कैश कलेक्शन जैसे सभी महत्वपूर्ण जगहों पर रखा गया। उनके सहयोगियों ने हजारों करोड़ रुपए का कमीशन कलेक्ट किया। ED की FIR में IAS के बेटे यश का भी नाम है।

सिंडिकेट के पार्ट B थे अरुणपति त्रिपाठी

CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को अवैध शराब की बिक्री रोकनी थी लेकिन नियुक्ति के बाद वे रिश्वत-कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए। देशी शराब की एक केस पर 75 रुपए कमीशन दिया जाना था। जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर से कमीशन लेकर इसका हिसाब रखते थे। इसके बाद उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था।

ED ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि किस तरह रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ED ने चार्जशीट में कहा है कि पहले साल 2017 में बनी आबकारी नीति को बदलकर CSMCL के जरिए शराब बेचना शुरू किया गया था।

लेकिन 2019 के बाद अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया। जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ।

चार्जशीट के मुताबिक, बीजेपी सरकार के समय ये नियम बनाया गया था कि सभी एजेंसियों से शराब खरीदी कर इसे दुकानों में बेचा जाएगा। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर अपने खास फर्मों को सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी।

आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम

ED ने अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी के कई आधार बताए थे। ED ने कहा था कि शराब घोटाले में अनवर ढेबर ने सिंडिकेट बनाया और उस सिंडिकेट को सबसे ज्यादा पावर अनिल टुटेजा से मिलती थी, जो कंट्रोलर की भूमिका में थे। ED ने उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम बताया था।

तत्कालीन आबकारी मंत्री और आयुक्त को मिलते थे 50-50 लाख

ये पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारों पर ही चलता रहा। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी इसकी जानकारी थी और कथित तौर पर कमीशन का बड़ा हिस्सा आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था। चार्जशीट के मुताबिक मंत्री कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को 50-50 लाख हर महीने दिए जाते थे।

अब जानिए शराब केस में नकली होलोग्राम मामला

FIR के मुताबिक, नोएडा स्थित PHSF नाम की कंपनी को टेंडर मिला था। यह टेंडर छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने होलोग्राम की आपूर्ति करने के लिए अवैध रूप से दिया गया। कंपनी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थी।

आरोप है कि, आबकारी विभाग के विशेष सचिव AP त्रिपाठी, तत्कालीन आबकारी कमिश्नर निरंजन दास, तत्कालीन IAS अनिल टुटेजा ने टेंडर के लिए उसकी शर्तों में संशोधन किया। बदले में कंपनी के मालिक विधु गुप्ता से प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी दुकानों से अवैध देसी शराब की बोतल बेचने के लिए बेहिसाब डूप्लीकेट होलोग्राम लिए गए।

फर्जी ट्रांजिट पास से होती थी सप्लाई

टेंडर मिलने के बाद विधु गुप्ता डूप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई छत्तीसगढ़ के सक्रिय सिंडिकेट को करने लगा। यह सप्लाई CSMCL के तत्कालीन एमडी अरुणपति त्रिपाठी के निर्देश पर हुई। सिंडिकेट के सदस्य डूप्लीकेट होलोग्राम को विधु गुप्ता से लेकर सीधे तीनों शराब निर्माता कंपनियों को पहुंचा देते थे।

इन डिस्टलरीज में होलोग्राम को अवैध शराब की बोतलों पर चिपकाया जाता था। इसके बाद अवैध बोतलों को फर्जी ट्रांजिट पास के साथ CSMCL की दुकानों तक पहुंचाया जाता था। फर्जी ट्रांजिट पास का काम छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से होता था। 

इन दुकानों पर गैंग के कर्मचारी रहते थे। जो अवैध शराब को असली शराब के साथ बेच देते। इसका पैसा अलग से इकट्ठा करते। अवैध शराब से आया पैसा गैंग सदस्य अलग से कलेक्ट करते। इसके बाद पैसे को बड़े अधिकारियों के पास पहुंचाया जाता। गैंग में शामिल सभी सदस्यों का कमीशन फिक्स था। 2019 से 2022 तक हर महीने 400 ट्रक की अवैध शराब की सप्लाई की गई।