छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का सर्वे अब शुरू हो चुका है, जिसके तहत लोगों को आवास के लिए होम लोन में सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस योजना के तहत हर नगर निगम और पंचायत कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे ताकि लोग आवेदन कर सकें। कलेक्टर की टीम आवेदनों की समीक्षा करेगी और इसके बाद आवास की सूची जारी की जाएगी।
मुंगेली जिले में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने किया। उन्होंने मुंगेली के वार्ड नंबर 16 में दो लोगों, धन्नू निर्मलकर और सुजीत पतरस, के घर जाकर उनका सर्वे किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका फॉर्म भरा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य उन लोगों को आवास सुविधा प्रदान करना है, जिन्हें पहले चरण में आवास नहीं मिल पाया था। सर्वे के माध्यम से उनकी जानकारी एकत्र की जाएगी, और उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी), और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने पक्के घर का सपना साकार कर सकें। इसके तहत 1.8 लाख से 2 लाख रुपये तक होम लोन की सब्सिडी मिलेगी।
पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय के आधार पर तीन श्रेणियां बनाई गई हैं: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) – 3 लाख रुपये तक, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) – 6 लाख रुपये तक, और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) – 9 लाख रुपये तक। इसके अलावा, परिवार के सभी सदस्य का आधार कार्ड अनिवार्य है और कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में से केवल एक योजना का लाभ ले सकता है।
राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे और शहरी गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा हो सके।
इसके अलावा, योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य के सभी 189 नगरीय निकायों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, और लोग वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
पिछले 11 महीनों में इस योजना के तहत 49,834 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है, और कुल 2,49,166 आवासों की स्वीकृति दी गई है।