मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलमुक्त होगा। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए इस दिशा में प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता की बात की। पुलिस मुख्यालय में नक्सल मुद्दों पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ रहे हैं, जैसा कि हाल ही में बस्तर ओलंपिक में दिखा। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार मकानों का निर्माण जल्द करने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस कदमों की जानकारी दी और सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने के प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की भी आवश्यकता जताई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार नए आवासों की स्वीकृति का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही सभी गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार होगा।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार हर पात्र परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आवेदकों को दस्तावेजों की कमी के कारण परेशान न होने की सलाह दी और अधिकारियों को दस्तावेजों की पूर्ति के लिए पर्याप्त समय देने का निर्देश दिया।