छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल पर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक पहुंचने पर विपक्ष के सदस्यों को सस्पेंड कर दिया गया। विरोध में सदन से बाहर निकलकर कांग्रेस विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे। जिसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
कांग्रेस विधायकों के हंगामे पर अजय चंद्राकर ने कहा है कि, जब इसी प्रकरण में कवासी के खिलाफ कार्रवाई हुई, तब इन्होंने लखमा का साथ नहीं दिया। कांग्रेस विधायक दल आदिवासी विरोधी हैं। धरने से लौटे कांग्रेस विधायकों की चरण दास महंत बैठक ले रहे थे। इसी दौरान रूठे कांग्रेसियों को मनाने डिप्टी सीएम अरूण साव नेता प्रतिपक्ष महंत के कमरे में पहुंचे, उन्होंने विधायकों के निलंबन खत्म होने की जानकारी दी।
सदन में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ गर्भ गृह तक पहुंचे कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड किया गया।
मूणत ने रायपुर के मास्टर प्लान पर कराया ध्यानाकर्षण
इससे पहले ध्यानाकर्षण के दौरान रायपुर के विधायक राजेश मूणत ने विधानसभा में रायपुर शहर के मास्टर प्लान को लेकर जरूरी सवाल पूछे हैं। इसके लिखित जवाब विभाग के मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से आए हैं।
मूणत ने पूछा सवाल, ओपी ने दिया जवाब
राजेश मूणत– वर्तमान रायपुर के मास्टर प्लान को लेकर गंभीर शिकायतें मिली हैं। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। इसकी जानकारी दीजिए?
मंत्री ओपी चौधरी- रायपुर के मास्टर प्लान को लेकर शिकायतें मिली है। इसे लेकर एक जांच समिति गठित की गई है, जो जांच कर रही है।
विधानसभा में हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के कमरे में कांग्रेस विधायकों की बैठक चल रही है।
आवासीय इलाकों का व्यवसायिक इस्तेमाल
राजेश मूणत ने मास्टर प्लान को लेकर अपने सवाल में दावा किया है कि, रायपुर शहर के आवासीय इलाकों को व्यवसायिक शैक्षणिक इस्तेमाल, मनमाने ढंग से व्यवसाय या दूसरे कैटेगरी में बदल दिया गया है। मंत्री ओपी चौधरी ने इन्हीं शिकायतों की जांच होने की बात कही है।
इन अधिकारियों ने तैयार किया मास्टर प्लान
विधायक राजेश मूणत की ओर से यह भी पूछा गया है कि, मास्टर प्लान तैयार करने वाले जिम्मेदार अधिकारी कौन है?
इसके लिखित जवाब में ओपी चौधरी ने बताया है कि, रायपुर का मास्टर प्लान तैयार करने में IAS जयप्रकाश मौर्य, संदीप बागडे, भानु प्रताप सिंह पटेल, कमल सिंह, रोजी सिन्हा और मेघा चवढ़ा समेत 15 अधिकारी शामिल हैं।
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