बिलासपुर, छ. ग. : कर्मचारियों के पीएफ के बकायादार संस्थानों को पीएफ कार्यालय बिलासपुर ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि तय समय पर पीएफ की राशि जमा नहीं की जाती, तो ऐसे संस्थानों व बकायादारों के खाते व प्रापर्टी की जब्ती होगी और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जाएगा। विभाग ने अब तक कुल 18.34 करोड़ रुपए में से 11.05 करोड़ वसूल लिए हैं। जबकि, 7.29 करोड़ रुपए वसूल की जानी है।
पीएफ कार्यालय ऐसे संस्थानों और कांट्रेक्टरों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, जो अपने कर्मचारियों की पीएफ राशि जमा नहीं कर रहे हैं। पीएफ कार्यालय पहले भी ऐसे संस्थानों पर सख्ती कर चुका है। विभाग ने एक बार फिर 10 बड़े बकायादारों को नोटिस जारी किया है। विभाग के क्षेत्रीय आयुक्त-2 गौरव डोगरा के मुताबिक, केंद्रीय व श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर विभाग ने बकायादारों से वसूली की विशेष प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
इसके लिए 15 दिसंबर से 31 मार्च के बीच मुहिम चलाई जाएगी। अभियान का उद्देश्य ही सौ फीसदी वसूली करना है। इसके पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बिलासपुर से निगम, हाउसिंग बोर्ड, पीडब्ल्यूडी जैसे बड़े संस्थानों पर भी पीएफ जमा नहीं होने पर कार्रवाई की जा चुकी है। इस बार पीएफ कार्यालय बकायादार संस्थानों और बकायादारों को कोई भी रियायत देने के मूड में नहीं है। पीएफ राशि जमा नहीं करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के तहत नियोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित है।
कांट्रेक्टरों की चालाकी, 1(4) में लेते हैं वालेंटरी कवरेज, एक कर्मचारी पर भी पीएफ का नियम पीएफ राशि जमा करने से बचने के लिए बड़ी संख्या में कांट्रेक्टर 1(3)ए और 1(3)बी जगह धारा 1(4) में वालेंटरी कवरेज ले रहे हैं। यह इतना अप्रासंगिक है कि इसे लेने पर एक्ट ही लागू नहीं होता। पीएफ कार्यालय का ऐसे कांट्रेक्टरों पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। विभाग उन पर कमियां पाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि यदि एक भी श्रमिक कार्यरत है, तब भी भविष्य निधि सदस्य बनना जरूरी है। एसईसीएल के गेवरा, कुसमुंडा और दीपका खदानों में ऐसे 50 से अधिक कांट्रेक्टर जांच में सामने आए हैं, जिन्होंने 1(4) में वालेंटरी कवरेज लिया है। विभाग ने इस संबंध में एसईसीएल मुख्यालय को नोटिस भी जारी किया है।