छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार बनते ही प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास को बनने से रोक दिया था जिससे प्रदेश के लाखों गरीब परिवार को आवास से वंचित होना पड़ा था।
किसी का एक क़िस्त तो किसी का दो क़िस्त मिलने के बाद अगले क़िस्त की राशि के लिए 5 साल तक दर दर भटकते रहे परन्तु अधूरे आवास की राशि नही मिल पाई और न ही नए पीएम आवास की मंजूरी मिल पाई। समूचे प्रदेश में भूपेश सरकार द्वारा सभी मूलभूत कार्य, बिजली, सड़क, पानी, पुल पुलिया के सभी विकास कार्य पर रोक लगा दिया गया था ।
परंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश में अब साय कैबिनेट के इस फैसले को भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने ऐतिहासिक बताया है और कहा कि प्रदेश के गरीबों के घर का सपना अब साकार होगा।
भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया की विगत 5 साल से विकास की बाँट जोह रहे प्रदेश के हर विधानसभा एवं अंतिम छोर में बसे गांव में अब विकास की गंगा बहेगी। फिर से छत्तीसगढ़ अग्रणी एवं विकसित राज्यों की गिनती में रहेगी क्योंकि छत्तीसगढ़ को भाजपा ने ही बनाया है और भाजपा ही संवारेगी।
अमित मिश्रा ने भाजपा की कथनी करनी को एक बताते हुए कहा कि भाजपा का वादा था शपथ ग्रहण करते ही गरीबों का आवास तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। प्रदेश के हर गरीब के लिए अपना घर भाजपा का संकल्प है और इसे भाजपा ने पूरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की प्रथम बैठक के दौरान ही 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी देकर गरीबों का सपना पूरा किया है।
-अमित मिश्रा.