नई दिल्ली। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार की FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) India योजना ने अब तक कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने हाल ही में लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि 30 जून 2025 तक कुल 18,84,905 इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ प्राप्त हुआ है।
FAME-II योजना (2019–2024) की प्रमुख उपलब्धियां
FAME-II के तहत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन दिया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
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16,29,600 इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी प्रदान की गई।
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912.50 करोड़ रुपये की लागत से 9,332 EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी गई।
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अब तक देशभर में 8,885 चार्जिंग स्टेशन चालू हो चुके हैं, जिससे EV उपयोगकर्ताओं को व्यवहारिक लाभ मिल रहा है।
FAME-I योजना (2015–2019) की झलक
इस योजना के पहले चरण में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गईं:
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2,55,305 EVs को सब्सिडी दी गई।
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520 चार्जिंग स्टेशन या अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 43 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
योजना का व्यापक दायरा: ग्रामीण भारत तक विस्तार
FAME योजना को केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखा गया है। सरकार ने इसे टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया है, जिससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिली है।
FAME-II के उद्देश्य: भारत को बनाना इलेक्ट्रिक हब
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EVs और हाइब्रिड वाहनों के लिए बाजार तैयार करना।
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इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक और कल-पुर्जों के स्थानीय विकास को बढ़ावा देना।
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शून्य उत्सर्जन वाहनों (ZEVs) के निर्माण में भारत की भूमिका को मजबूत करना।
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COP-21 संकल्पों के तहत पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में ठोस प्रगति।
NEMMP 2020 के तहत रणनीतिक पहल
FAME योजना, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) 2020 का हिस्सा है। इसकी शुरुआत 2015 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण हब के रूप में स्थापित करना है।