भारत में कारोबारियों और MSME सेक्टर के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मोदी सरकार जीएसटी (GST) सिस्टम को सरल और तेज बनाने की तैयारी में है। अब जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया महज 3 दिन में पूरी होगी, वहीं रिफंड प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑटोमेटेड होने जा रही है। इसके साथ टैक्स दरों में कमी का फायदा भी छोटे-बड़े व्यापारियों को मिलेगा।
मोदी सरकार का नया कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से जीएसटी सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कारोबारियों को “डबल बोनस” मिलेगा—
-
आसान पंजीकरण प्रक्रिया
-
और रिफंड सिस्टम में तेजी
सरकार तीन मोर्चों पर काम कर रही है:
-
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म (Structural Reform)
-
टैक्स दरों में कमी
-
जीएसटी प्रक्रिया का सरलीकरण
⏳ अब 3 दिन में मिलेगा GST Registration
-
पहले जहां जीएसटी पंजीकरण में हफ्तों लग जाते थे, अब यह प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी होगी।
-
यह कदम कारोबार शुरू करने वालों के लिए बड़ी राहत होगा।
-
साथ ही सिस्टम अधिक पारदर्शी और करदाता-हितैषी बनेगा।
रिफंड सिस्टम होगा पूरी तरह ऑटोमेटेड
-
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े रिफंड अब ऑटोमैटिक होंगे।
-
मैन्युअल दखल खत्म होगा, जिससे भ्रष्टाचार और देरी दोनों घटेंगे।
-
निर्यातकों को समय पर ऑटोमेटेड रिफंड मिलेगा।
-
MSME की सबसे बड़ी दिक्कत— कैश फ्लो की समस्या— भी काफी हद तक हल होगी।
MSME सेक्टर को सीधी राहत
-
रिफंड में देरी कम होने से छोटे उद्योगों को वर्किंग कैपिटल आसानी से उपलब्ध होगी।
-
अनुपालन लागत (Compliance Cost) घटेगी।
-
अधिक पूंजी विकास और रोजगार सृजन में मदद करेगी।
आगे की राह
-
GoM (मंत्री समूह) की बैठक 20-21 अगस्त को होगी, जिसमें टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाने और अनुपालन बोझ कम करने पर सिफारिशें दी जाएंगी।
-
सितंबर की GST परिषद बैठक में इन सुधारों को पेश किया जाएगा और मंजूरी मिलने की संभावना है।
✅ निचोड़
तीन दिन में पंजीकरण, ऑटोमेटेड रिफंड और टैक्स रेट में कमी— ये सुधार जीएसटी ढांचे को न सिर्फ सरल बल्कि ज्यादा पारदर्शी बनाएंगे। खासकर MSME और छोटे व्यापारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।