सोशल मीडिया की अफवाहों पर विराम—सरकार और विशेषज्ञों ने कहा, 8वें वेतन आयोग के बाद भी HRA–DA पहले की तरह मिलते रहेंगे।
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। सरकार द्वारा Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दिए जाने के बाद यह तय है कि आयोग अपना काम शुरू करेगा और लगभग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से फैल रही है—कि 8th Pay Commission लागू होने के बाद HRA (हाउस रेंट अलाउंस) और DA (महंगाई भत्ता) जैसे भत्ते बंद कर दिए जाएंगे। ये दावे कर्मचारियों में चिंता और भ्रम पैदा कर रहे हैं।
लेकिन सरकार और वित्त मंत्रालय ने इस पर स्पष्ट जवाब दे दिया है—ऐसी कोई योजना नहीं है कि 8वें वेतन आयोग में HRA या DA बंद किए जाएं।
यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले सभी लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे।
क्या बदलने वाला है? विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
सरकारी विशेषज्ञों का कहना है कि TA-DA, HRA, मेडिकल और अन्य सभी भत्ते पूरा-पुराना ढांचा बनाए रखेंगे।
जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक 7th Pay Commission के प्रावधान ही चलते रहेंगे।
DA भी पहले की तरह हर 6 महीने में बढ़ता रहेगा।
अगर औसत 4% बढ़ोतरी जारी रहती है, तो अगले 18 महीनों में DA लगभग 12% और बढ़ जाएगा।
अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 58% DA मिल रहा है, जो आने वाले समय में 70% तक पहुंच सकता है।
वित्त मंत्रालय ने साफ किया—भत्ते बंद करने की कोई योजना नहीं
कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा था कि Finance Act 2025 के बाद पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों के DA और अन्य लाभ खत्म कर दिए जाएंगे।
लेकिन वित्त मंत्रालय ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताया है।
सरकार ने कहा—
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DA बंद नहीं होगा
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HRA बंद नहीं होगा
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किसी भी भत्ते को खत्म करने का प्रस्ताव नहीं है
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Finance Act 2025 का इन भत्तों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा
कर्मचारियों के लिए राहत
सरकार के इस बयान के बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है—
8th Pay Commission लागू होने के बाद भी कर्मचारियों को HRA, DA और अन्य सभी भत्ते पहले की तरह मिलते रहेंगे।
कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहें बेबुनियाद हैं और कर्मचारियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी लाभ को न तो हटाया जाएगा और न ही कम किया जाएगा।