बिहार में प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। Women and Child Development Corporation ने “सिविल सर्विसेज इन्सेंटिव स्कीम” के तहत Bihar Public Service Commission की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 50,000 रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह योजना विशेष रूप से सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए लागू की गई है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती हैं।
यह योजना Government of Bihar के सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आर्थिक कारणों से कोई भी योग्य महिला आगे की सिविल सेवा तैयारी से पीछे न हटे। सरकार मानती है कि प्रीलिम्स पास करने के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में खर्च काफी बढ़ जाता है, ऐसे में यह आर्थिक सहायता अभ्यर्थियों के लिए बड़ा संबल साबित होगी।
इस योजना के तहत केवल वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो बिहार की स्थायी निवासी हों और जिन्होंने BPSC की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक पास की हो। साथ ही यह भी अनिवार्य है कि संबंधित अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग, पीएसयू या राज्य-वित्त पोषित संस्थान में कार्यरत न हो और इससे पहले किसी भी प्रकार की समान सरकारी सहायता का लाभ न लिया हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इसके लिए अभ्यर्थियों को WCDC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म भरना होगा। आवेदन करते समय फोटो, हस्ताक्षर, स्वयं सत्यापित बीपीएससी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आवास प्रमाणपत्र, पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक अपलोड करना जरूरी होगा। बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य रखी गई है, केवल लिंकिंग को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी हलफनामा भी देना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि अभ्यर्थी किसी सरकारी वित्त पोषित संस्था में कार्यरत नहीं है और पहले इस तरह की कोई सहायता नहीं ली है।
सभी प्रकार की जानकारी और आगे का संचार ईमेल के माध्यम से किया जाएगा, इसलिए आवेदन करते समय सही और वैध ईमेल आईडी देना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी स्तर पर गलत जानकारी पाई जाती है, तो अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। योजना से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन WCDC की वेबसाइट पर उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612-2506068 पर संपर्क किया जा सकता है।
कुल मिलाकर यह योजना उन हजारों महिला अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है, जिन्होंने BPSC 71वीं प्रीलिम्स की कठिन परीक्षा पार की है। सरकार का यह प्रयास न सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित है, बल्कि यह महिलाओं को प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए मानसिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संदेश देता है।