छत्तीसगढ़ में राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर के लिए 210 पदों के सेटअप को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही नए राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक और विकासात्मक ढांचे को औपचारिक रूप से गति मिलने जा रही है। सेटअप को स्वीकृति मिलने के बाद अब एससीआर बोर्ड के गठन का रास्ता साफ हो गया है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कामकाज तेजी से आगे बढ़ेगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे, जबकि राज्य सरकार के चार मंत्री इसके सदस्य हो सकते हैं। बोर्ड में शहरी प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, पर्यावरण से जुड़े मंत्री, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। इस बोर्ड के जरिए स्टेट कैपिटल रीजन के विकास से जुड़े सभी बड़े फैसले लिए जाएंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी।
दरअसल, वित्त विभाग ने करीब डेढ़ माह पहले एससीआर के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक कुल 210 पदों के सेटअप को स्वीकृति दी थी। इसके बाद यह प्रस्ताव 31 दिसंबर को हुई कैबिनेट बैठक में रखा गया, जहां इसे अंतिम मंजूरी मिल गई। अब बोर्ड गठन के बाद इन पदों पर नियुक्ति और प्रशासनिक ढांचे के संचालन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।
सरकार के भीतर यह माना जा रहा है कि एससीआर के लिए सेटअप और बोर्ड की मंजूरी से राजधानी क्षेत्र के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी। अब तक एससीआर गठन को लेकर कानूनी प्रक्रिया, विभागीय परामर्श और संरचनात्मक तैयारी जैसे कई चरण पूरे किए जा चुके हैं। अब बोर्ड के सक्रिय होने से नीतिगत फैसलों में तेजी आएगी और राजधानी क्षेत्र को आधुनिक, सुनियोजित और पर्यावरण-संतुलित ढंग से विकसित करने का लक्ष्य साकार करने में मदद मिलेगी।