छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस से पहले भाजपा अपना घोषणापत्र जारी करेगी। भाजपा की घोषणापत्र समिति ने करीब 50 बिंदुओं पर अपनी राय बनाकर दिल्ली भेज दी है। अब वहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलकर अंतिम रूप देंगे। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के नेताओं ने कर्जमाफी और धान की इनपुट सब्सिडी बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी करने का सुझाव दिया है। गौरतलब है, सीएम भूपेश बघेल ने पहले से कर्जमाफी की गारंटी दे दी है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस धान खरीदी पर भी बड़ा दांव खेलेगी।
बता दें कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे टीएस सिंहदेव के द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र की अहम भूमिका थी। घोषणा पत्र में कर्जमाफी और धान पर बोनस के वादे ने ही पूरा चुनावी खेल बदल दिया था। इस बार भी इन दोनों पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेताओं का मानना है कि 15-20 सीटें इन दोनों वादों से ही इधर से उधर हो सकती हैं।
इसके अलावा कांग्रेस ने कर्मचारियों को नियमित करने का वादा नहीं निभाया, भाजपा इस पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। भाजपा के घोषणापत्र में कर्मचारियों को नियमित और स्थायीकरण करने का वादा किया जाएगा। इसके अलावा घोषणापत्र में महिलाओं के लिए सबसे अधिक योजनाएं लाने की तैयारी है। इसमें महिलाओं को नौकरी देना, मुफ्त उच्च शिक्षा, महिला सुरक्षा और महिलाओं के खाते में सीधी राशि देने पर विचार चल रहा है। भाजपा पीएम आवास के तहत लाखों पक्के मकान देने का वादा भी करेगी।
कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का दिल्ली में निकाला जाएगा समाधान
कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। 98% कर्मचारियों ने इसी का चयन किया है, लेकिन केंद्र में यह मामला फंस गया है। भाजपा यह भी वादा करने वाली है कि अगर सरकार बनी तो ओपीएस की समस्या का भी समाधान होगा। इसके अलावा सभी संविदाकर्मियों को नियमित किया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस ने 2018 में इस तरह का ही वादा किया था। इसकी मांग के लिए पिछले एक साल से अलग-अलग कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य में सवा चार लाख कर्मचारी है, भाजपा इन्हें अपनी तरफ करने के लिए यह घोषणा करने वाली है।
रोजगार, संस्कृति पर बड़े वादे
छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों के मामले में पीछे है। भाजपा इसी बात को बड़ा रूप देने की तैयारी में है। वह नए खेल मैदान बनाने और खिलाड़ियों के लिए बजट बढ़ाने का वादा भी करेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ संस्कृति को बढ़ाने के लिए योजनाएं लाएगी। इसके अलावा विभागों में रिक्त पड़े पदों को एक समय सीमा में भर्ती करने का भी वादा करेगी।
दो लाख सुझाव आए हैं: भाजपा
भाजपा का दावा है कि घोषणापत्र के लिए दो लाख सुझाव आए हैं। ये सुझाव हर विधानसभा में रखी घोषणापत्र पेटी, वाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से मिले हैं। इसके अलावा समिति के सदस्यों ने हर विधानसभा में प्रवास कर वहां के सामाजिक लोगों से भी राय ली है। बताया जा रहा है कि सबसे अधिक धान और कर्जमाफी से जुड़े सुझाव आए हैं।
कांग्रेस कर चुकी ये वादे
- 2018 की तरह इस बार भी किसानों का इस साल कर्ज माफ।
- प्रति एकड़ पर 20 क्विंटल धान खरीदी, अब तक था 15 क्विंटल।
- केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक सरकारी संस्थानों में मुफ्त शिक्षा।
- सरकार बनने पर जातिगत जनगणना करवाई जाएगी।
- 17.50 लाख गरीब परिवारों को दिए जाएंगे आवास।
- लघु वनोपज पर एमएसपी के अलावा 10 रुपए अलग से।
- तेंदूपत्ता संग्राहकों को 4 हजार रुपए का सालाना बोनस।